शौचालय बांधून अनुदानासाठी पायपीट!

कर्जत तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी घरगुती शौचालय बांधले आहे, परंतु शौचालय बांधून अनेक

- कांता हाबळे । लोकमत न्यूज नेटवर्क
नेरळ : कर्जत तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी घरगुती शौचालय बांधले आहे, परंतु शौचालय बांधून अनेक महिने उलटूनही लाभार्थींना अनुदान मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लाभार्थींना अनुदानासाठी पायपीट करावी लागत आहे.
केंद्र शासनाने स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत प्रत्येकाच्या घरी शौचालय असावे, याकरिता प्रत्येकी १२ हजार रु पये अनुदान मंजूर केले आहेत. २०१२ च्या सर्व्हेनुसार ज्या नागरिकांच्या घरी शौचालय नाही, अशा सर्व नागरिकांना शौचालय बांधण्यास प्रवृत्त केले.
अनेकांनी शौचालय बांधण्यास सुरू केले आणि त्यानुसार जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या. त्याचप्रमाणे अनेक ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक लाभार्थ्यांनी घरगुती शौचालये बांधली आहेत, परंतु अनेक महिने होऊनही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत.
कर्जत तालुक्यातून अनेक ग्रामपंचायतीतून कर्जत पंचायत समितीकडे शौचालयाची तपासणी करून सुमारे ३ हजार ५०० प्रस्ताव अनुदानासाठी सादर केले आहेत. परंतु शासनाकडून निधी उपलब्ध नसल्याने हे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. त्यामुळे शौचालय बांधकाम पूर्ण होऊनही त्या लाभार्थ्यांना कर्जत पंचायत समितीकडून अनुदान प्राप्त झाले नाही.
याबाबत सरकारकडे त्वरित पाठपुरावा करावा व अनुदान मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी लाभार्थींकडून होत आहे.

अनुदानासाठी ३५00 प्रस्ताव
ग्रामपंचायत हद्दीत अनेक लाभार्थ्यांनी घरगुती शौचालये बांधली आहेत, परंतु अनेक महिने होऊनही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत.
कर्जत तालुक्यातून अनेक ग्रामपंचायतीतून कर्जत पंचायत समितीकडे शौचालयाची तपासणी करून सुमारे ३ हजार ५०० प्रस्ताव अनुदानासाठी सादर केले आहेत. परंतु शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही.

शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नसल्याने शौचालय बांधून झालेल्या लाभार्थींना अनुदान मिळालेले नाही. त्यासाठी कर्जत पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषदेकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
- शबाना मोकाशी,
गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कर्जत

सरकार धोरण अवलंबते, परंतु त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत आहे. शौचालय बांधल्यास शासनाकडून १२ हजार रुपये मिळणार म्हणून मोलमजुरी करणाऱ्या गोरगरिबांनी स्वत:च्या खर्चाने शौचालय बांधले आहेत. परंतु त्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा करावे.
- प्रवीण पाटील,
माजी उपसरपंच, मानिवली