पनवेल पालिकेचे उत्पन्न ११८ कोटींनी घटले; ३,८७३ कोटींचा करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प 

मंगळवारी मुख्य लेखा  व वित्त अधिकारी मंगेश गावडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पनवेल : नवव्या वर्षात पदार्पण केलेल्या पनवेल महानगरपालिका विकासाच्या वेगळ्या वळणावर आहे. मालमत्ता करावरून निर्माण झालेल्या संभ्रमामुळे वसुलीवर परिणाम झाल्याचे २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात दिसून आले आहे. यंदाचा मूळ ३,८७३ कोटी ८६  लाखांचा अर्थसंकल्प आयुक्त मंगेश चितळे यांनी मंगळवारी सादर केला. २०२४-२५ पेक्षा तो ११८ कोटी १३ लाखांनी घटला आहे.

मंगळवारी मुख्य लेखा  व वित्त अधिकारी मंगेश गावडे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केला. कोणत्याही प्रकारची करवाढ नसल्याने तो पनवेलकरांना दिलासा देणारा ठरला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात १,०३७ कोटी आरंभीची शिल्लक असून, याव्यतिरिक्त मनपा कर १,३१७ कोटी, यूडीसीपीआर व विकास शुल्कअंतर्गत वसुली ११५ कोटी, अमृत वाढीव पाणीपुरवठा योजना अनुदान २४८ कोटी, प्राथमिक सोयीसुविधा व नगरोत्थान अनुदान २०० कोटी, जीएसटी अनुदान ५०६ कोटी तसेच करेतर महसूल शास्ती व शुल्कचे १५४.८६ कोटींच्या जमेच्या बाजूंचा समावेश आहे. 

 पालिका क्षेत्रात सुरू असलेला मालमत्ता कराचा तिढा लक्षात घेता  १८०० कोटींचा कर  वेळेत वसूल न झाल्यास अर्थसंकल्पाचा आकडा खाली सरकण्याची शक्यता आहे. 

आरोग्यावर भर 
मागील वर्षीचा अर्थसंकल्प आरोग्यावर भर देणारा होता. त्यादृष्टीने या अर्थसंकल्पात वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, ४५० बेडचे हिरकणी हॉस्पिटल, कळंबोलीमधील होल्डिंग पॉण्डचा विकास, गाढी नदीवर पनवेल शहरालगत पूर प्रतिबंधात्मक बंधारा बांधणे, ३५ दैनिक बाजारांचे विकास, तारांगण बांधणे आदी कामांचा 
अंतर्भाव आहे.

कोणत्याही प्रकारची करवाढ नसलेला, उत्पन्नवाढीवर भर देणारा, गतिमान प्रशासनासाठी उपाययोजना करणारा, नव्या शैक्षणिक संकल्पनांचा प्रभावी वापर करणारा, असा हा अर्थसंकल्प आहे. नव्या जलस्रोतांचा शोध घेणारा, शहर स्वच्छ करण्यासाठी लोकसहभागावर भर देणारा पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन करणारा अर्थसंकल्प पनवेलकरांसाठी सादर केला आहे. 
मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल पालिका