केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून ‘निर्मल योजनेंंतर्गत’ ज्या भागात शौचालयांची आवश्यकता आहे, अशा भागात स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे अनुदान स्थानिक ...
कोट्यवधीची वार्षिक उलाढाल असलेल्या बड्या उद्योजकांनी सामाजिक दायित्व जपण्यासाठी पुढे यावे आणि त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के भाग त्यांनी शालेय गुणवत्ता वाढीस खर्च करावा ...
पुरेसा पाऊस नाही, सिंचनासाठीचे वॉटरपंप जळालेले ते दुरुस्त करण्यासाठी निधीचा अभाव अशा कात्रीत दापचरी येथील शेतकरी अडकला असून त्याचा परिणाम दुग्ध उत्पादनावर झाला आहे ...
