जिल्हाधिकाऱ्यांचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश

नगरपालिकेने अलिबाग समुद्रकिनारी उभारलेले अनधिकृत शौचालयाचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शीतल तेली-

लोकमत न्यूज नेटवर्कअलिबाग : नगरपालिकेने अलिबाग समुद्रकिनारी उभारलेले अनधिकृत शौचालयाचे बांधकाम तोडण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. शंभर टक्के बहुमत असणाऱ्या सत्ताधिकाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी यशस्वी लढा दिला आहे.अलिबाग नगरपालिकेवर शेकापची एक हाती सत्ता आहे. त्यामुळे तेथे विरोधकच नसल्याने त्यांच्या कारभारावर कोण नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न अलिबागच्या नागरिकांना पडला होता. नागरिकांच्या मनातील किंतूला ‘लोकमत’ने वाट दाखवली होती. ९ डिसेंबर २०१६ रोजी लोकमतने अलिबाग नगरपालिकेतील ‘अमर्याद सत्तेला विरोधक कोण’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिध्द केले होते. त्यामध्ये अमर्याद सत्तेला कसे रोखायचे, भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचा कसा वापर करायचा याबाबत सविस्तर विवेचन केले होते. त्याचाच आधार घेत आम्ही अलिबाग नगरपालिकेच्या मनमानी कारभाराला लगाम घातल्याचे संजय सावंत यांनी सांगितले. अलिबाग नगरपालिकेमधील शंभर टक्के बहुमताच्या जोरावर हम करेसो कायदा चालणार नसून अलिबागमधील नागरिक जागृत आहेत हे या निमित्ताने सिध्द झाल्याचे सावंत यांनी सांगितले. संजय सावंत आणि अश्रफ घट्टे या अलिबाग शहरातील नागरिकांनी सुरूवातीपासूनच या अनधिकृत बांधकामाचा पाठपुरावा केला होता.अलिबाग समुद्रकिनाऱ्याच्या बंधाऱ्याला खेटून महसूल आणि बंदर खात्याची जागा आहे. या जागेमध्ये अलिबाग नगरपालिका प्रशासनाने सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम सुरु केले होते. शौचालायाचे हे अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याची मागणी सावंत आणि घट्टे यांनी राज्य सरकारकडे केली होती.प्रशासन आणि सरकारी स्तरावर अलिबाग नगरपालिकेच्या विरोधात अनधिकृत बांधकामाबाबत सातत्याने तक्रारी होत असल्याने अलिबाग नगरपालिकेचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला होता. त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनाने यातून पळवाट काढत हे बांधकाम महाराष्ट्र स्वच्छता अभियानांतर्गत करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. याबाबत बंदर विभागाकडून अश्रफ घट्टे यांनी माहिती घेतली असता सरकारी योजना असली, तरी नियमानुसार ती कोणाच्याही जागेत राबविता येत नसल्याचे बंदर विभागाने अलिबाग नगरपालिकेला खडसावले होते.