लोकमत न्यूज नेटवर्करायगड : जुईबापूजी येथील तब्बल १.८४ हेक्टर क्षेत्रावर एका बलाढ्य कंपनीने अतिक्रमण करून तेथील कांदळवनांचा ºहास केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असे आदेश कोकण आयुक्तांनी दिले आहेत. जिल्हा प्रशासन याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.विविध सरकारी अहवालानुसार जेएसडब्ल्यू कंपनीने १९९६पासूनच अलिबाग तालुक्यातील मौजे जुईबापूजी येथील स.नं. ५०/ड, क्षेत्र १.८४ हे.आर. बेकायदेशीपणे ताब्यात ठेवले असल्याची बाब अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये उघडकीस आणली होती. या प्रकरणी संबंधित कंपनी विरोधात गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. मात्र, प्रशासनाकडून कागदी घोडे नाचवले जात असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. त्याचप्रमाणे, समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अशरफ घट्टे यांनी कपंनीने केलेल्या बेकायदा कामांबाबत थेट सचिवांकडे तक्रार केली होती. जेएसडब्ल्यू विरोधात सर्वच स्तरातून तक्रारी येत असल्याने त्याची दखल आता कोकण आयुक्तांनी घेतली आहे.कंपनीने केलेले अतिक्रमण, तसेच कांदळवनांचा केलेला ºहासाबाबत जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करून कारवाई करावे, असे आदेश ६ आॅगस्ट, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये कोकण आयुक्तांनी दिले आहेत. या प्रकरणी सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास उच्च न्यायालयात २००४ साली दाखल झालेल्या रिट याचीकेतील ६ आॅक्टोबर, २००५ रोजीच्या आदेशानुसार त्याचप्रमाणे, २००६ मध्ये रूपांतरित झालेल्या जनहित याचिकेतील दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करावी, असे आयुक्तांनी पत्रात नमूद केले आहे.पर्यावरणमंत्र्यांकडे तक्रार दाखलप्रकल्पाच्या विस्ताराकरिता वनेत्तर कामे विनापरवाना केली असल्याचा अहवाल उप वनसंरक्षक अलिबाग यांनी १३ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी रायगड जिल्हाधिकारी यांना सादर केला आहे. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी तर खुद्द निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनाच २३ जानेवारी, २०२० रोजी अहवाल सादर करून कंपनीने केलेल्या कांदळवन तोडीबाबत स्थळपाहणी अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे पर्यावरण अधिनियम १९८६ च्या कलम १९ अनुसार आपणास प्राधिकृत केल्याप्रमाणे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे कळविणे आवश्यक होते, परंतु तसे न करता केवळ कागदी घोडे नाचवून कंपनीला पर्यावरण कायद्याखाली दाखल होणाºया गुन्ह्यापासून वाचविण्याचे काम महसूल विभगाचे अधिकारी करीत आहेत, असे संजय सावंत यांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना २२ सप्टेंबर रोजी केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.तत्कालीन कोकण आयुक्तांनीच २००५ मध्ये ही जमीन खरेदी करण्याची परवानगी आम्हाला दिली होती. कंपनीने जमीन खरेदी केली, त्यावेळी त्या जमिनीवर कांदळवन नव्हते. आम्ही कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही.-नारायण बोलबुंडा, जेएलडब्ल्यू, जनसंपर्क प्रमुख
कोकण आयुक्तांच्या पत्राबाबत अलिबागच्या प्रांताधिकारी यांचा अहवाल मागवला आहे. या प्रकरणी त्यांना कार्यवाही करण्यास आदेशीत केले आहे, तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लवकरच प्राप्त होईल.- पद्मश्री बैनाडे, निवासी उप जिल्हाधिकारी, रायगड