सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक तास 'वॉक आउट' आणि निदर्शने

केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. 

अलिबाग : जुनी पेन्शन व अन्य मागण्या, तसेच केंद्र शासनाच्या धोरणाविरोधात रायगड जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी एक तासाचे ‘वॉक आउट’ व निदर्शने केली. यावेळी आपल्या विविध ११ मागण्यांचे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांना दिले. केंद्र शासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कामगार-कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. 

कंत्राटीकरण व खासगीकरणाच्या अतिरेकी धोरणामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक जटील झाला आहे. केंद्र शासनाच्या कर्मचारी, कामगार व शेतकरीविरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी व इतर जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरातील ६० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी, तसेच शेतकरी, कामगार, श्रमिक, मजदूर, आयटक, इंटक, अशा देशभरातील ११ प्रमुख संघटना एकत्रित येऊन भारत बंद आणि संप पुकारला आहे; परंतु महाराष्ट्र राज्यात प्रत्यक्ष संप न करता त्या संपास पाठिंबा आहे.

जिल्ह्यात शुक्रवारी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सकाळी वॉक आउट करून जोरदार निदर्शने केली. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ या संघटना अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाशी संलग्न आहेत. वर्षभरात सात दिवसांचा व एक दिवसाचा संप आंदोलनानंतर आजच्या स्थितीत संपासारखे आंदोलन करून शासनाबरोबर असलेला प्रागतिक चर्चेत खंड न पाडणे ही आजच्या काळाची गरज आहे; परंतु महासंघाने उपरोक्त संप आंदोलनाद्वारे जे जिव्हाळ्याचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते कर्मचारी व सामान्य जनता यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित आहेत.

त्यामुळे महासंघाने पुकारलेल्या आंदोलनापासून वेगळे न राहता या आंदोलनाला कर्तव्य सहभाग म्हणून महाराष्ट्र राज्यातील, तसेच रायगड जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयासमोर आज वॉक आउट व निदर्शने करण्यात आली.

काय आहेत मागण्या?
केंद्र शासनाने सर्वांना पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन लागू करावी, (१९८२च्या नियमानुसार परिभाषित पेन्शन योजना ओपीएस), पीएफआरडीए कायदा रद्द करावा. कामगार कर्मचारीविरोधी धोरण रद्द करा, कामगार कायद्यात करण्यात आलेल्या कामगारविरोधी सुधारणा रद्द करा. आठवा वेतन आयोगाचे गठन करा, दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा करा. सर्व विभागातील रिक्त पदे कायमस्वरूपी भरा. बेरोजगारांना काम द्या.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करा. त्यांना किमान वेतन व सेवेची हमी मिळावी. खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा, सरकारी उद्योग व उपक्रमाचे खासगीकरण करण्यात येऊ नये. नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा, शिक्षणाचे छुपे खासगीकरण रद्द करा, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा. सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत घ्या. महागाई कमी करा, या मागण्यांकरिता हे वॉक आउट आंदोलन करण्यात आले.