लोकन्यायालय ठरताहेत प्रभावी

न्यायपद्धतीला पूरक, मुख्यत: लोकांचा सहभाग असलेली, पक्षकारांना परवडणारी, कमी खर्चाची आणि सुलभ व लवकर न्याय मिळवून देणारी न्याययंत्रणा म्हणजे लोकन्यायालय.

- जयंत धुळप,  अलिबाग
न्यायपद्धतीला पूरक, मुख्यत: लोकांचा सहभाग असलेली, पक्षकारांना परवडणारी, कमी खर्चाची आणि सुलभ व लवकर न्याय मिळवून देणारी न्याययंत्रणा म्हणजे लोकन्यायालय. समाजातील सर्व लोकांना, विशेषत: दुर्बल, मागास व न्यायापासून वंचित असलेल्यांना, या यंत्रणेचा फायदा होऊ शकतो. रायगड जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लोकन्यायालयांमध्ये जानेवारी ते आॅक्टोबर २०१६ या दहा महिन्यांच्या कालावधीत एकूण २३ हजार ५७८ प्रकरणांपैकी २ हजार १५३ खटले व प्रकरणे निकाली निघाली असल्याची माहिती प्राधिकरणाकडून प्राप्त झाली आहे.
गेल्या १० महिन्यात जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात निर्णयार्थ ठेवण्यात आलेल्या एकूण २३ हजार ५७८ प्रकरणांपैकी वादपूर्व स्वरुपाची २० हजार ४६१ प्रकरणांतील ८१५ प्रकरणे तडजोड आणि सामोपचाराने निकाली निघाली आहेत. तर न्यायालयांत प्रलंबित ३ हजार ९७ खटल्यांपैकी १ हजार ३३८ खटल्यात सामोपचाराने निर्णय होऊ शकला आहे.
लोकन्यायालयाच्या संकल्पनेचे मूळ प्राचीन काळापासून भारतात आढळते. जातपंचायत तसेच ग्रामपंचायतीमार्फत त्याकाळी न्यायनिवाडा होत असे. प्रत्येक गावातील वृद्ध आदरणीय व्यक्ती स्थानिक तंटे व कलह सामोपचाराने सोडवीत असत. पक्षकारांचे दावे, फिर्यादी ऐकून घेवून त्यांवर निर्णय देत असत.
ब्रिटिश अंमलात भारतात इंग्लिश न्यायपद्धती आली. या पद्धतीने नि:पक्ष न्यायालयाची संकल्पना तसेच वस्तुनिष्ठ न्यायदानास आवश्यक असा पुरावा कसा घ्यावयाचा, कोणता पुरावा ग्राह्य मानावयाचा आदी बाबत नियम घालून दिले. ही न्यायपद्धती इंग्लंडमध्ये जरी परिणामकारक असली, तरी भारतात तिच्यात अनेक त्रुटी निर्माण झाल्या. तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून खटलेबाजी करण्यास खूपच वाव असल्याने न्यायदानास विलंब, खर्च, खोट्या साक्षी देणे, तांत्रिक हरकती काढणे, विरोधी पक्षकारास त्रास देणे आदी दोष मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झाले. परिणामी विद्यमान न्यायालयात खटले तुंबून राहू लागले. निकाल लागावयास किती विलंब लागेल हे सांगणे कठीण झाले.
अनौपचारिक पद्धतीने न्याय सुलभ व्हावा आणि शक्यतो सामोपचाराने वाद असणाऱ्या पक्षकारांत समझोता घडवून वाद मिटविले जावेत, असा लोकन्यायालयामार्फत प्रयत्न होत असतो. लोकन्यायालयामार्फत तडजोडीने किंवा समेटाने वाद संपुष्टात आणले, तर न्यायालयांवरचा दाव्याचा ताणही कमी होईल आणि न्यायालयांपुढील दावेही वेगाने सोडविले जाऊ शकतील असा विश्वास आहे. फक्त ज्या ठिकाणी सामोपचाराने वाद मिटू शकत नसतील किंवा जेथे कायद्याचे जिटल प्रश्न गुंतलेले असतील, असेच दावे न्यायालयांपुढे येतील.
न्याय लवकर मिळण्यात लोकन्यायालये यशस्वी होत असल्याचे मत या व्यवस्थेतून न्यायप्राप्त झालेल्या अनेकांचे आहे.
न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे सामंजस्याने आणि समजुतीने निकाली काढता यावी यासाठी महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालये व खंडपीठे, सर्व जिल्हा न्यायालये, तालुका न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, इतर सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणे, येथे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली यांच्या आदेशानुसार १२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्याकरीता न्यायाधिश, तज्ज्ञ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांचे मंडळ (पॅनल) मदत करणार आहेत. या अदालतीसाठी कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही.
न्यायालयीन प्रकरणे लोक अदालतीत ठेवण्याकरीता संबंधितांनी आपली प्रकरणे ज्या न्यायालयात प्रलंबित असतील त्या न्यायालयात अर्ज करावा तसेच दाखल पूर्व प्रकरणांबाबत जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरण किंवा तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा व आपली प्रकरणे १२ नोव्हेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मांडून सामंजस्याने व तडजोडीने मिटवावीत असे आवाहन राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने केले आहे.