तलाठ्यांच्या हाती लॅपटॉप

ग्रामीण भागातील महसूल प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील ३७५ तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप देण्यात येणार आहे

- आविष्कार देसाई,  अलिबाग
ग्रामीण भागातील महसूल प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील ३७५ तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना लॅपटॉप देण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून दोन कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लॅपटॉपमुळे तलाठ्यांच्या डोक्यावरील कामाचा भार हलका होऊन संबंधितांना तातडीने सातबारा उतारा, फेरफार नोंदीची प्रत जागच्या जागी प्राप्त होणार आहे.
ई-गर्व्हनर्सच्या माध्यमातून प्रशासकीय कारभार गतिमान आणि कमीत कमी कागदाचा वापर करण्यावर भर देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी त्यांनी आॅनलाइन सातबारा, फेरफार उतारा देण्याची योजना सुरू केली होती. दोन ग्रामपंचायतीसाठी एक तलाठी अशी जिल्ह्यात अवस्था असल्याने तलाठ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत होता. शिवाय सर्व्हर सातत्याने डाऊन होत असल्याने तासन्तास कामाचा खोळंबा होत होता. त्यामुळे संबंधितांच्या रोषाला तलाठ्यांना सामोर जावे लागायचे. तलाठ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांबाबत आवाज उठविला होता. तसेच संपाचे हत्यार उपसून आंदोलनही छेडले होते. सरकारला त्यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी लागून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १९ आॅक्टोबर २०१६ रोजी तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्याची घोषणा केली होती. जिल्ह्याच्या संबंधित पालकमंत्र्यांनी याची तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यात्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून लॅपटॉप आणि प्रिंटर खरेदीसाठी निधी द्यावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी यांना ३ नोव्हेंबरच्या पत्रान्वये दिले होते. या योजनेमुळे सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. तलाठी एखाद्याला रस्त्यातही प्रिंट देऊ शकणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान होण्यास मदत मिळणार असल्याने त्याचे स्वागत होत आहे.

जिल्ह्यामध्ये ३१५ तलाठी
रायगड जिल्ह्यामध्ये ३१५ तलाठी आणि ६० मंडळ अधिकारी अशी एकूण ३७५ संख्या आहे. एका लॅपटॉप आणि प्रिंटरसाठी सुमारे ६२ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यानुसार दोन कोटी ५४ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु जिल्हा नियोजन समितीकडे दोन कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याने तेवढीच रक्कम देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
लॅपटॉपसाठी स्वतंत्र इंटरनेट कनेक्शन घेण्यासाठी डोंगलचा वापर करावा लागणार आहे. ते खरेदी करण्यासाठी जिल्हा महसूल प्रशासन निधी देऊ शकते. आॅनलाइन सातबारासाठी काही शुल्क आकारले जाणार असल्याने त्या खर्चातून इंटरनेटचे बिल अदा करता येऊ शकते, असे जाधव यांनी सुचविले.