जेएनपीटीची उच्च न्यायालयात दाद

लवादाच्या आदेशाला विरोध : तेल, रासायनिक, शिपिंग कंपन्यांकडे ४८४ कोटींची थकबाकी

-मधुकर ठाकूरउरण : येथील केमिकल्स आणि तेल कंपन्यांकडे असलेली ४८४ कोटी थकबाकीची वसुली करण्यासाठी जेएनपीटीनेच नियुक्त केलेल्या आरबीट्रेबर (लवाद) यांनी मनाई केली आहे. आरबीट्रेबरच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय जेएनपीटीने घेतला असल्याची माहिती जेएनपीटी पीपीडी विभागाचे अधिकारी नितीन देशपांडे यांनी दिली. याबाबत २५ जुलै रोजी होणाऱ्या जेएनपीटी बोर्ड आॅफ ट्रस्टीच्या बैठकीतही यावर चर्चा होणार असल्याचेही ट्रस्टींकडून सांगण्यात येत आहे.जेएनपीटीने आपल्या मालकीच्या अनेक जमीन तेल, रासायनिक, शिपिंग कंपन्या आणि एजंट, सीएफएसना १९९४ पासून भाड्याने दिल्या आहेत. तेल आणि रासायनिक कंपन्यांनी तर जेएनपीटी परिसरात मोठमोठे टँकफार्म उभारले आहेत. भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भाडेकरूंचा जेएनपीटी पाणी, वीज आणि देखभालीचाही खर्च करते. मात्र, भाडेकरू कंपन्या जेएनपीटीला भाडे देण्यास चालढकलपणा करीत आहेत, त्यामुळे परिसरातील १२ तेल, रासायनिक कंपन्यांकडेच जेएनपीटीची १६ मे २०१८ अखेर ४२९ कोटी २८ लाख ७५ हजार ७०४ रुपयांची, तर शिपिंग कंपन्या आणि एजंट, सीएफएसने घरभाड्यापोटीची ५५ कोटी अशी एकूण ४८४ कोटींची रक्कम थकविली आहे.काही थकबाकीदार तेल आणि रासायनिक कंपन्यांचा भाडेपट्टीचा करार मागील साडेचार वर्षांपूर्वीच संपुष्टात आला आहे. मात्र, तरीही थकबाकीदार कंपन्या भाड्याने दिलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक पटीने जमिनीचा वापर करून कोट्यवधींचा नफा मिळवत आहेत. मात्र, जेएनपीटीच्याच जमिनीवर कोट्यवधींचा नफा कमाविणाºया तेल व रासायनिक कंपन्या थकीत रकमेचा भरणा करण्यास तयार नाहीत. जेएनपीटीने वारंवार नोटीस, मागणीनंतरही थकीत रकमेचा भरणा करण्यास तेल, रासायनिक कंपन्या टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे बड्या भांडवलदार कंपन्या जेएनपीटीला जुमानत नसल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळत आहे. महसूल बुडव्या या बड्या भांडवलदार कंपन्यांना केंद्र, राज्यातील मंत्री, राजकीय पुढारी, नेत्यांचा वरदहस्त असल्यानेच जेएनपीटीला जुमानत नसल्याचा आरोप कामगारांकडून केला जात आहे. कामगारांकडून एक रुपयाची वसुलीही वेतनातून कापून जेएनपीटी करते. मात्र, मोठ्या थकबाकीदार कंपन्यांकडे जेएनपीटी अधिकारी का दुर्लक्ष करतात, असा प्रश्न कामगारांना पडला आहे. जेएनपीटी तेल, रासायनिक कंपन्यांबरोबरच विविध कंटेनर यार्ड, कार्यालये, गाळे, दुकाने, निवासस्थाने छोट्या-मोठ्या शिपिंग कंपन्या आणि एजंटांना भाड्याने दिल्या आहेत. त्यांच्याकडेही सुमारे ५५ कोटींची रक्कम थकीत असल्याची माहिती जेएनपीटी अधिकृत सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जेएनपीटीच्या थकीत रकमेचा आकडा ४८४ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे थकीत रकमेचा भरणा केल्याशिवाय तेल, रासायनिक कंपन्या आणि कंटेनर यार्ड यांच्यातील भाडेपट्टीचा करार केला जाणार नसल्याचा निर्णय जेएनपीटी बोर्ड आॅफ ट्रस्टींच्या बैठकीत याआधीच घेतला असल्याची माहितीही जेएनपीटी अधिकाºयांनी दिली.४८४ कोटींच्या थकीत रकमेचा वसुलीचा निर्णय जेएनपीटीने नियुक्त केलेल्या आरबीट्रेबर (लवाद)कडे सोपवला होता. या आरबीट्रेबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांचा समावेश होता. आरबीट्रेबरने जेएनपीटी आणि थकबाकीधारक कंपन्यांनी आपापसात परस्पर चर्चा करून तोडगा काढण्याचे सुचवले होते. मात्र, त्यालाही काही थकबाकीदार कंपन्यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. उलट जेएनपीटी आकारत असलेली भूभाड्याची रक्कम अन्यायकारक आणि अवास्तव असल्याचे सांगत थकीत रकमेची वसुली करण्यास तेल आणि रासायनिक कंपन्यांनी विरोध दर्शविला होता.