जयंत धुळप
अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात मोठमोठे उद्योग उभारण्यात आले. मात्र, तरीही येथील तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न कायम असल्याचे रायगड जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयाकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होते. २०१४ ते २०१८ या पाच वर्षांतील युती सरकारच्या कालावधीत एसएससी, बारावी, पदवी आणि उच्च पदवीधर अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एकूण ४८ हजार १२० बेरोजगार तरुणांनी रोजगार प्राप्तीकरिता आपली नावनोंदणी केली. केवळ ५.९८ टक्के म्हणजे दोन हजार ८३५ बेरोजगार तरुणांना काम मिळाले. तर तब्बल ४५ हजार २९५ तरु ण अजूनही नोकरीच्या शोधात आहेत.
२०१४ ते २०१८ या पाच वर्षांच्या प्रतिवर्षीचा रोजगार संधीचा विचार केला, तर २०१४ मध्ये म्हणजे युती सरकारच्या कारभाराच्या पहिल्या वर्षी मोठ्या उत्साहात विक्रमी अशा १२ हजार ०८४ बेरोजगार तरुणांनी रायगड जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयाकडे रोजगाराकरिता मोठ्या अपेक्षेने नोंदणी केली; परंतु प्रत्यक्षात १२ हजार ०८४ नोंदणीकृत बेरोजगारापैकी केवळ १.८९ टक्के म्हणजे २२९ तरुणांना रोजगार संधी उपलब्ध होऊ शकली. तर ११ हजार ८५५ बेरोजगार तरुणांचा भ्रमनिरास होऊन, मोठी फौज युती सरकारच्या पहिल्या वर्षी जिल्ह्यात तयार झाली.
युती सरकारच्या दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१५ मध्ये जिल्ह्यातील बेरोजगार तरुणांना मेक इन इंडिया या सरकारच्या योजनेवरचा विश्वासच उडाला आणि अनेक बरोजगार तरुणांनी रायगड जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयाकडे पाठच फिरवली. परिणामी, दुसºया वर्षी पहिल्या वर्षीच्या तुलनेत बेरोजगार तरुणांची नोंदणी घसरली आणि निम्म्यावर आली. यावर्षी पाच हजार २५९ बेरोजगार तरुणांनी नोंदणी केली. मात्र, सरकारचे रोजगार देण्याचे प्रमाणही घटले आणि दुसºया वर्षी केवळ ०.६४ टक्के म्हणजे केवळ ३४ बेरोजगारांना सरकार रोजगार उपलब्ध करून देऊ शकले. दुसºया वर्षीदेखील पाच हजार २२५ बेरोजगार तरुणांची फौज तयार झाली.तिसºया वर्षी बेरोजगार तरुण जिल्हा कौशल्य विकास व रोजगार कार्यालयाकडे पाठ फिरवत असल्याचे लक्षात आल्यावर सरकारी प्रसिद्धी माध्यमातून बेरोजगार युवकांना आकर्षित करण्याकरिता जाहिरातींचा सपाटा लावण्यात आला. परिणामी, पुन्हा एकदा सरकारवर विश्वास ठेवण्याची मानसिकता बेरोजगार तरुणांनी केली.
२०१६ मध्ये रायगड जिल्ह्यात १६ हजार २१७ बेरोजगार तरुणांच्या नोंदणीचा प्रतिसाद मिळाला; परंतु रोजगार उपलब्ध करून देण्याकरिता आवश्यक नियोजनात सरकार अपयशी ठरले. रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा टक्का वाढवता आला नाही. परिणामी, जिल्ह्यात रोजगाराकरिता नोंदणी केलेल्या १६ हजार २१७ बेरोजगार तरुणांपैकी केवळ २.२३ टक्के म्हणजे अवघ्या ३६३ बेरोजगारांना रोजगार मिळू शकला आणि तिसºया वर्षीदेखील तब्बल १५ हजार ८५४तरु ण बेरोजगार राहिले.२०१७ मध्ये बेरोजगार उमेदवार नोंदणीचा आकडा पुन्हा निम्यावर आला आणि पाच हजार ६०६ बेरोजगार तरुणांची नोंदणी होऊ शकली.सरकारला आली अखेरच्या वर्षी जागच्युती सरकारच्या चौथ्या वर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये सन २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले. त्याच वर्षी करण्यात आलेल्या मतदार गणनेतून रायगड जिल्ह्यात तरुण व नवमतदारांची संख्या विक्रमी वाढत असल्याचे लक्षात आल्यावर, पुन्हा एकदा तरुण आणि नवमतदार बेरोजगार तरुणांची आठवण सरकारला झाली.च्सरकारी माध्यमातून जाहिराती आणि यंत्रणेस टारगेट देऊन यातून निवडणुकांच्या पूर्वीच्या वर्षी २०१८ मध्ये आठ हजार ९५४ बेरोजगार तरुणांची नोंदणी शक्य झाली. रोजगार उपलब्धीचा टक्का २४.३३ टक्के वर नेऊन दोन हजार १७९ तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, तरीही सहा हजार ७७५ तरु ण बेरोजगार राहिलेच.२०१७ मध्ये ५,६०६ पैकी ०.५३ टक्के म्हणजे अवघ्या ३० बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकला. यामुळे तरु णांचा पुन्हा भ्रमनिरास झाला. एकं दर आकडेवारीवरून बेरोजगाराची संख्या वाढल्याचे दिसून येते.