घरकुलामुळे हक्काचा निवारा

रायगड जिल्ह्यातील रमाई, शबरी व आदिम घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्याला देण्यात आलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्यात आले असून, लाभार्थींना पहिला हप्ताही देण्यात आला आहे.

- जयंत धुळप,  अलिबाग

रायगड जिल्ह्यातील रमाई, शबरी व आदिम घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्याला देण्यात आलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करण्यात आले असून, लाभार्थींना पहिला हप्ताही देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात एकूण १ हजार २०३ कुटुंबांना योजनेमुळे हक्काचे घर मिळाले आहे. यात शबरी घरकूल योजनेंतर्गत ६१८, रमाई आवास योजनेंतर्गत ४२४, तर आदिम जमाती घरकूल योजनेंतर्गत १५६ कुटुंबांना घरे मिळाली आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणारे व स्वत:चे घर नसणाऱ्या आदिवासी व बहुजन समाजातील कुटुंबांना आपले हक्काचे घर मिळावे, यासाठी सरकारने आदिम, शबरी, रमाई या योजना अमलात आणल्या आहेत. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील लाभार्थींना या घरकूल योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. लाभार्थींना घर बांधण्यासाठी १ लाख २० हजारांचे अनुदान सरकारमार्फत दिले जाते, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
शबरी घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६१८ लाभार्थींना घर अनुदान दिले असून, यामध्ये सर्वाधिक ९२ लाभार्थी आदिवासीबहूल कर्जत तालुक्यात आहेत. उर्वरित तालुक्यांत पनवेल ८३, अलिबाग ७८, खालापूर ६१, महाड ४५, माणगाव ३४, म्हसळा ८, मुरु ड २५, पेण ४८, पोलादपूर १३, रोहा ५४, श्रीवर्धन १, सुधागड ४९, तळा १५, तर उरण तालुक्यात १२ कुटुंबांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळाला
आहे.
रमाई आवास योजनेअंतर्गत ४२९ कुटुंबांना लाभ झाला असून, यामध्ये सर्वाधिक ८६ घरकुले महाड तालुक्यात आहेत. उर्वरित तालुक्यांत अलिबाग १३, कर्जत ४६, खालापूर ३२, महाड ८६, माणगाव ८१, म्हसळा १९, मुरु ड १४, पनवेल ७, पेण ६, पोलादपूर २२, रोहा ४६, श्रीवर्धन ७, सुधागड २६, तळा २२ तर उरण तालुक्यात २ लाभार्थी कुटुंबे आहेत.

माणगाव व कर्जतमध्ये २७ लाभार्थी
आदिम जमाती घरकूल योजनेमध्ये एकूण १५६ कुटुंबांना लाभ झाला असून, त्यातील सर्वाधिक प्रत्येकी २७ लाभार्थी माणगाव व कर्जत तालुक्यात आहेत. उर्वरित तालुक्यांत अलिबाग २०, खालापूर १५, महाड ५, म्हसळा २, मुरु ड ४, पनवेल २२, पोलादपूर १, रोहा ९, श्रीवर्धन ४, सुधागड १४, तळा ३, उरण ३ असे लाभार्थी आहेत.

अनुदान थेट बँक खात्यात
आदिम, शबरी व रमाई घरकूल योजनेत लाभार्थींना मिळणारे अनुदान हे आता थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होत आहे. परिणामी, त्यातील संभाव्य भ्रष्टाचार थांबू शकला आहे. लाभार्थींना मिळणारे अनुदान हे चार टप्प्यांत मिळत असून, जसे काम पूर्ण होते त्याप्रमाणे हप्ता खात्यात जमा केला जातो.