- सिकंदर अनवारेदासगाव : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे दुसऱ्या टप्प्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहे. कोरोनामुळे सात महिने हे काम बंद होते. आता पुन्हा या कामाला तेजी आली असली तरी महाड आणि पोलादपूर विभागात आजही १५ टक्के जमीन महामार्गाकडे वर्ग नसल्याने हे काम त्या ठिकाणी थांबले आहे. ठेकेदार कंपनीही हे काम वेळेवर पूर्ण करू शकत नाही. अशा वेळी महाड व पोलादपूर विभागातील महामार्गाचे काम अडचणीत आले आहे.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम इंदापूर ते कोकणच्या तळापर्यंत सुरू आहे. हे काम दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्याप्रमाणे वर्क ऑर्डर देताना काम पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख २६ नोव्हेंबर २०२० अशी होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले सहा महिने काम बंद होते. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीला मुदतवाढ देत जून २०२१ करण्यात आली. जरी मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी महाड आणि पोलादपूर तालुक्यामध्ये होत असलेल्या चौपदरीकरणाच्या कामामधील जवळपास १५ टक्के जमिनी आजही महामार्ग विभागाकडे वर्ग नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी दुसऱ्या टप्प्याचे चौपदरीकरणाचे काम थांबले आहे. जरी इतर ठिकाणी ठेकेदार कंपनी काम करत असली तरी जोपर्यंत महामार्ग विभागाकडून १५ टक्के जमिनीचा खुलासा होत नाही तोपर्यंत त्या ठिकाणी कामाला हात लावू शकत नाही. ठेकेदार कंपनीकडून दिलेल्या माहितीप्रमाणे, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने ठेकेदार कंपनीला डिसेंबर २०१९ पर्यंत सर्व जमिनी ताब्यात देण्याचे ठरविले होते....तरच चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करणारमहाड आणि पोलादपूर तालुक्यातील १५ टक्के जमिनीवर सध्या महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम थांबले आहे. ठेकेदार एल अॅण्ड टी कंपनीचे अधिकारी जगमोहन नायडू यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, जून २०२१ पर्यंत ही कंपनी आपल्या हद्दीतील चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करणार आहे. १५ टक्के काम जर क्लीअर झाले नाही, तर ठेकेदार कंपनीकडून केले जाणार नाही. जर ८५ टक्के काम पूर्ण करून ठेकेदार कंपनी निघून गेली तर हे दुसऱ्या टप्प्याचे काम अर्धवट राहून हा मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पुन्हा अडचणीत येऊन पहिल्या टप्प्याप्रमाणे पडून राहणार आहे. तरी संबंधित खात्याने गांभीर्याने यात लक्ष घालणे गरजेचे आहे.७ टक्के जमिनी वनविभागाच्या १५ टक्केमध्ये ७ टक्के जमिनी वनविभागाच्या आहेत तर ८ टक्के जमिनी या खाजगी मालकीच्या आहेत. या मालकीच्या जमिनींमध्ये काही ठिकाणी बांधकामेही आहेत. १५ वर्षांपूर्वी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. पळस्पे ते इंदापूर या पहिल्या टप्प्यातील जमिनी त्याच वेळी भूसंपादित करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना मोबदलाही मिळाला. दुसऱ्या टप्प्यातील जमिनी चार वर्षांपूर्वी संपादित झाल्या. मग या १५ टक्के जमिनी सरकारकडून झुलवत का ठेवण्यात आल्या? चार वर्षांत वन विभागाच्या जमिनींचा निर्णय कळविण्यात आला नाही. जे खाजगी जमीन मालक आहेत त्यांच्यादेखील अडचणी का दूर करण्यात आल्या नाहीत, असे अनेक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत असून, गेल्या चार वर्षांपासून शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, आज या अडचणी समोर आल्या आहेत.एल अॅण्ड टी कंपनीने घेतलेले काम जून २०२१ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. उर्वरित जमीन क्लीअर करून दिली, तर सर्व काम जूनपर्यंत पूर्ण केले जाईल. - जगमोहन नायडू, प्रोजेक्ट अधिकारी, एल अॅण्ड टी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेले सहा महिने काम बंद होते. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीला मुदतवाढ देत जून २०२१ करण्यात आली.