गुजरात सरकारचा निर्णय मच्छीमार समाजाच्या मुळावर

परराज्यातील मच्छीमारांना निर्बंध; ‘महाराष्ट्रानेही त्याच धर्तीवर निर्णय घ्यावा’

- आविष्कार देसाई

रायगड : गेल्या काही वर्षांपासून विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे मच्छीमार समाजाचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. त्यातच आता गुजरात सरकारने त्यांच्या सीमा भागात येण्यास परराज्यातील मच्छीमारांना निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील मच्छीमार समाजावर अन्याय होणार आहे. गुजरात सरकारप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेही ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहेत.

मासळीचा दुष्काळ असतानाच विविध आपत्तींमुळे मच्छीमार समाज मेटाकुटीला आला आहे. मासेमारी करण्यासाठी आपल्या राज्यात परराज्यातील मच्छीमार मोठ्या संख्येने येतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने गुजरात राज्यातील मच्छीमारांचाही समावेश आहे. त्यांच्या हद्दीमध्ये आपल्या राज्यातील मच्छीमारी करण्यासाठी जाणाऱ्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारनेही याच धर्तीवर निर्णय घेत, राज्यातील मच्छीमारांना संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे मत मल्हारी मार्तंड मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष विश्वास नाखवा यांनी ‘लोकमत’कडे व्यक्त केले.

गुजरातच्या हद्दीमध्ये गेल्यावर एक लाख रुपयाचा दंड, तसेच बोटीमध्ये असणाºया मच्छीपेक्षा पाचपट अधिक दंड ठोवण्याची तरतूद मत्स्य व्यवसाय दुरुस्ती विधयेकामध्ये असल्याकडे नाखवा यांनी लक्ष वेधले. हे अन्यायकारक आणि संतापजनक असल्याने, या विरोधात आपल्या सरकारला योग्य निर्णय घेण्यास भाग पाडण्यात येईल. याबाबत मुख्यमंत्री, मत्स्य विभागाचे मंत्री यांची लवकरच भेट घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वेळ पडल्यास जन आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

गुजरातमधून येतात १,५०० नौका
मुंबई भाऊचा धक्का येथील बंदरावर गुजरात राज्याच्या सुमारे एक हजार ते पंधराशे नौका मच्छीविक्रीसाठी येतात. गुजरातमधून येणाºया मच्छीमारी नौकांवर महाराष्ट्र सरकारने दंड करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. विशेष म्हणजे, पर राज्यातील नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत आल्यास मच्छीमारी करणाºया कोळी बांधवांमध्ये मोठा संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे. या आधीही एलईडी फिशिंगवरून संघर्ष उफाळून आला आहे.

गुजरात सरकारने मांडलेल्या विधेयकामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत, ते पाहावे लागेल, परंतु महाराष्ट्र राज्यातील मच्छीमार समाजावार अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. याची पूर्ण खबदारी घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
- खासदार सुनील तटकरे

गुजरात सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील मच्छीमारांना गुजरात हद्दीमध्ये न जाण्याच्या सूचना मच्छीमार संस्थांनी दिल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातून गुजरातमध्ये मासेमारीसाठी जाण्याचे प्रमाण कमी आहे, परंतु पालघरमध्ये ते अधिक आहे.
-सुरेश भारती, सहायक संचालक, मत्स्य व्यवसाय