"शेतकऱ्यांना आचारसंहितेपूर्वी भरपाई द्या"

समुद्राच्या उधाणामुळे शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी बुधवारी केली आहे.

अलिबाग : समुद्राच्या उधाणामुळे शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीचे नुकसान झाल्यास, शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा राज्याचे खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी बुधवारी केली आहे. खरेतर रायगड जिल्ह्यात खारभूमी विभागाच्या तब्बल ३० वर्षांच्या निष्क्रियतेमुळे भातशेती जमिनी नापीक झाल्या आहेत. अशा रायगडमधील नापीक भातशेती जमीनधारकांना आता लोकसभा आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणी करणारे निवेदन रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना शुक्रवारी पाठविले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.
शासनाने गुरुवारी नुकसानभरपाई देणार असे जाहीर केले आहे. सन १९८२ पासून खारभूमीच्या उपजाऊ क्षेत्रात खारे पाणी घुसून ज्या जमिनी नापीक झाल्या त्याची कोणतीही नोंद महसूल, कृषी व खारभूमी विभागाकडे नाही. अशा परिस्थितीत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन नुकसानभरपाई कशी देणार, अशी शंका याच पत्रात उपस्थित करून, जिल्हाधिकारी या नात्याने आपण यात पुढाकार घेऊन तातडीने शासनाकडे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी आवश्यक नुकसानग्रस्त शेतकरी व क्षेत्र अशी आकडेवारीसह माहिती द्यावी, अन्यथा केवळ निवडणुकीसाठी घेतलेला हा निर्णय ठरेल, अशी भीती शेतकºयांनी या पत्रात नमूद केली आहे.
गेल्या ३२ वर्षांत ५० टक्के खारभूमी क्षेत्रात समुद्र उधाणाचे खारे पाणी घुसून दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर श्रमिक मुक्ती दलाने १६ मे २०१६ रोजी सुमारे एक हजार २०० शेतकºयांचा मोर्चा नुकसानभरपाईच्या अर्जासह अलिबाग येथील खारभूमी कार्यालयावर नेला होता. त्या वेळी ५४० शेतकºयांनी नुकसानभरपाईचे लेखी अर्ज दिले असल्याचे या पत्रात नमूद के ले आहे.
शासनास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांना विनंती
तत्काळ नुकसानभरपाईची मागणी कोकण विभागीय आयुक्त आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे अवर सचिव यांच्याकडे विशेष बाब म्हणून आर्थिक मदत मंजूर करण्यासाठीचे विनंतीवजा पत्रदेखील दिले आहे. प्रथमच खारेपाटातील लाभक्षेत्रात खारे पाणी घुसून झालेल्या नुकसानीची नोंद घेऊन भरपाईसाठी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे व त्यात त्यांनी ‘विशेष बाब’ म्हणून आर्थिक मदत मंजूर करावी, असा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सादर केला आहे. याचाच पुढील टप्पा म्हणून आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून आपण प्रयत्न करावेत, अशी विनंती करण्यात आल्याचे भगत यांनी सांगितले.
>समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झालेल्या शेतजमिनींना नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा झालेला निर्णय हा ऐतिहासिक आहे. या निर्णयानुसार शासनाचा जी.आर. निघाल्यावर नुकसानग्रस्त शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळू शकणार आहे. आमच्या कार्यालयाकडून नुकसानग्रस्त शेतकरी व क्षेत्र याबाबतची माहिती आम्ही शासनास आधीच पाठविली आहे.
- सुरेश शिरसाट, अभियंता, खारभूमी विभाग, अलिबाग