मच्छीमारांचा प्रश्न ऐरणीवर

पिढ्यानपिढ्या समुद्रकिनारी असणाऱ्या सरकारी जमिनीचा वापर मच्छीमार समाज करीत आला आहे, परंतु सरकारी जमिनीमध्ये अतिक्रमण केले आहे त्यांनीच कोळी बांधवांना

- आविष्कार देसाई, अलिबाग

पिढ्यानपिढ्या समुद्रकिनारी असणाऱ्या सरकारी जमिनीचा वापर मच्छीमार समाज करीत आला आहे, परंतु सरकारी जमिनीमध्ये अतिक्रमण केले आहे त्यांनीच कोळी बांधवांना या जागेतून हुसकाविण्याची तयारी प्रशासन आणि सरकारच्या पाठबळावर केली आहे. त्यामुळे हे सरकार धनदांडग्यांचे आहे की, सर्वसामान्यांचे असा प्रश्न अलिबाग तालुक्यातील चाळमाळ-थळ येथील मच्छीमार समाजाला पडला आहे.
अलिबागपासून रेवस आणि मांडवा या पट्ट्यामध्ये ‘लॅवीश लाइफस्टाइल’ जगणाऱ्या धनदांडग्यांचे शेकडो बंगले, फार्महाऊसेस आहेत. समुद्र किनाऱ्याला लागूनच त्यांच्या प्रॉपर्टी आहेत. प्रशासनाने डोळेझाक केल्यानेच या धनदांडग्यांनी सरकारी जागेमध्ये अतिक्रमण करुन सरकारच्या जागा गिळंकृत के ल्याआहेत. मासळी सुकविणे, बोटींची दुरुस्ती करणे, जाळे विणणे, गुरे चरविणे या कामांसाठी सरकारी जमिनींचा वापर करण्यापासून कोळी बांधवांना कोणी रोखू शकत नाही. सरकारने ५ फेब्रुवारी १९८३ रोजी तसा निर्णयही दिला आहे. त्यानुसार ही जागा मत्स्य व्यवसायासाठी राखीव ठेवून त्या मच्छीमार समाजाच्या नावे करावी. याबाबतचा आदेश ३० एप्रिल २०१२ रोजी मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना कोकण मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांमार्फत देण्यात आले आहेत. असे असताना त्या सरकारी जमिनीवरून हुसकावण्याची तयारी धनदांडग्यांनी प्रशासनाच्या मदतीने केली आहे. सचिन भास्कर कदम आणि रणदीपसिंग मुजराल यांनी याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने संबंधितांना अतिक्रमणे काढण्याबाबत आदेश दिले आहेत. अतिक्रमणे हटविण्याबाबतच्या नोटिसा मच्छीमार समाजाला देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार असे दिसताच मच्छीमार समाज एकवटला. त्यांनी मंगळवारी शेकाप आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेऊन होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचला. मच्छीमार समाजाला त्यांच्या जागेतून कोणीच काढू शकत नाही, असे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितले.

प्रशासनाकडे तक्रारी
अलिबागमधील चाळमाळ-थळ सर्व्हे नंबर ३४५ आणि ३४६ ही जागा मच्छीमार समाजाची आहे. परंतु याच जमिनीवर तेथील धनदांडग्यांनी आपली वक्रदृष्टी केली आहे. या जमिनीवर मच्छी सुकविण्याचे ओटे बांधण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेथे मासळी सुकविली जाते. यामुळे वासाचे कारण देत धनदांडग्यांनी ती जमीन घशात घालण्यासाठी हा खटाटोप केला असावा.
कारण याआधीही त्यांनी सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. त्या बाबतीमध्ये ३१ सप्टेंबर २००५ सालापासून जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्याचे हनुमान मच्छीमार सहकारी सोसायटीचे अध्यक्ष मदन कोळी यांनी सांगितले. मच्छीमार समाजाला त्यांच्या जागेतून कोणीच काढू शकत नाही, असे आमदार जयंत पाटील यांनी सांगितले.

ग्रामसभेत ठराव
थळ ग्रामपंचायतीनेही ३१ आॅगस्ट २००५ रोजी ग्रामसभेत ठराव करण्यात आला आहे. मासळी सुकविण्याची जागा मच्छीमार समाज पिढ्यानपिढ्या वापरत आहे. त्यामुळे ती जमीन त्यांना वापरण्यास द्यावी, असा ठराव करण्यात आला आहे.

आयुक्तांमार्फत आदेश
जागा मत्स्य व्यवसायासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश ३० एप्रिल २०१२ रोजी मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील जिल्हाधिकाऱ्यांना कोकण मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांमार्फत देण्यात आले आहेत.

लोकायुक्तांच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कारवाईला सुरुवात केली आहे. मच्छीमारांनी समुद्रकिनारी शेड बांधायला सुरुवात केली आहे. बंगलेधारकांनी अतिक्रमण केलेल्या तक्रारीवर आधीच गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
- प्रकाश सकपाळ,
तहसीलदार, अलिबाग