उरण :उरण तालुक्यात तिसऱ्या मुंबईच्या ड्रोन सर्व्हेसाठी येणाऱ्या कामगारांना शेतकरी हुसकावून लावत आहेत. सारडे, चिरनेरपाठोपाठ खोपटे येथील सर्वेक्षणासाठी आलेल्या कामगारांना शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी हुसकावून लावतानाच रंगाने आखलेल्या पट्टे पेटवून दिले. यावेळी सरकारच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला.
सरकारने केएससी नवनगरच्या (कर्नाळा-साई-चिरनेर) या तिसऱ्या मुंबईची घोषणा करून उरण, पनवेल, पेण तालुक्यांतील १२४ महसूल गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादन करण्याची तयारी सुरू केली. यासाठी सरकारने गावोगावी जाऊन सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. मात्र, एमएमआरडीएच्या माध्यमातून उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबईसाठी साडेबावीस टक्के योजनेंतर्गत भूसंपादनास शेतकऱ्यांनी याआधीच विरोध दर्शविला आहे. २५ हजार शेतकऱ्यांनी हरकतीही नोंदविल्या आहेत. शासनाविरोधात संघर्षही सुरू केला आहे.
खोपटे विभागात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या कामगारांनाही माजी जिल्हा परिषद सदस्य विनोद म्हात्रे, राजेंद्र म्हात्रे, प्रशांत ठाकूर, महेंद्र पाटील आदी सर्वपक्षीय नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी अक्षरशः हुसकावून लावण्यात आले. रंगाने आखलेल्या पट्ट्यांना संतप्त शेतकऱ्यांनी पेटवून देत शेतकरी विरोधी सरकारच्या धोरणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला.
प्रकल्प लादू देणार नाही
शेतकऱ्यांनी २०१३च्या नवीन भूसंपादन कायद्यांतर्गत जमीन संपादित करावी. घरे प्रथम नियमित करावीत, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. शासन मात्र बड्या भांडवलदारांचे तारणहार म्हणून काम करीत आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प या ठिकाणी लादू देणार नसल्याचा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासाठी एमएमआरडीए विरोधी केएससी नवनगर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संघर्ष सुरू आहे.
भूसंपादनाला विरोधात करण्यासाठी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. सभा, बैठका, पत्रके काढून त्याचे वाटप करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील यांनी दिली.
Web Summary : Farmers in Uran are protesting the third Mumbai project by burning survey markings and preventing workers from conducting drone surveys. They oppose land acquisition under the 22.5% scheme and demand adherence to the 2013 Land Acquisition Act, vowing to resist the project.
Web Summary : उरण में किसान तीसरे मुंबई परियोजना का विरोध कर रहे हैं, सर्वेक्षण चिह्नों को जला रहे हैं और श्रमिकों को ड्रोन सर्वेक्षण करने से रोक रहे हैं। वे 22.5% योजना के तहत भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हैं और 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन करने की मांग करते हैं, और परियोजना का विरोध करने की कसम खाते हैं।