पेड न्यूजच्या तक्रारींसाठी समितीची स्थापना

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चावर राज्य निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातलेले असून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने

अलिबाग : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकरिता उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चावर राज्य निवडणूक आयोगाने निर्बंध घातलेले असून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यास अशा उमेदवारास अपात्र ठरविण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास आहेत.‘पेड न्यूज’ या सदराखाली मोडणाऱ्या जाहिराती, बातम्या यावर होणारा खर्च कुठेही दर्शविला जात नाही आणि त्यामुळे हा खर्च निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट होत नाही. पेड न्यूजसंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हानिहाय समितीचे गठन करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या छापील प्रसार माध्यमांवर देण्यात आलेल्या पेड न्यूजच्या संदर्भात आलेल्या तक्र ारींवर चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचे, रायगड अप्पर पोलीस अधीक्षक संजयकुमार पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे, प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडियाचे प्रतिनिधी हर्षद कशाळकर, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ संबंधित मतदार विभाग/निर्वाचक गणाचे तहसीलदार हे सदस्य आहेत. तर जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ.राजू पाटोदकर हे समितीचे सदस्य सचिव आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जाहीर केल्यावर ही समिती एक वार्ताहर परिषद घेऊन तसेच वृत्तपत्रामध्ये जाहीर सूचना देऊन निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या पेड न्यूज म्हणजे काय याची माहिती सर्व संबंधितांना देईल. अशाप्रकारे पेड न्यूजबाबत आलेल्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्याकरिता जाहिरात समितीचे गठन केलेले आहे हे सर्वांच्या निदर्शनास आणेल. ही समिती संबंधित जिल्ह्यात प्रसिध्द होणाऱ्या वृत्तपत्रांमध्ये पेड न्यूज यामध्ये मोडणाऱ्या बातम्या निवडणुकीच्या कालावधीत प्रसिध्द होत आहेत यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्या पेड न्यूज सदराखाली मोडतात किंवा कसे याची निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत छाननी करेल. एखादी बातमी पेड न्यूज आहे असे समितीचे मत झाल्यास या पेड न्यूजवरील खर्च संबंधित उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवेल.

समिती घेणार अंतिम निर्णय
एखादी राजकीय जाहिरात, उमेदवाराची बातमी पेड न्यूजच्या स्वरु पात असल्याचे समितीचे मत झाल्यास या बातमी, जाहिरातीवर झालेला खर्च उमेदवारांच्या खर्चात का समाविष्ट करण्यात येऊ नये अशी नोटीस संबंधित पक्ष, उमेदवार यांना देईल.
समितीकडे पक्ष, उमेदवार तसेच प्रसार माध्यम यांनी आपली बाजू लेखी स्वरु पात मांडल्यानंतर समिती यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेईल.
एखादी बातमी पेड न्यूज आहे असे समितीचे मत झाल्यास या पेड न्यूजवर झालेला खर्च संबंधित उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चामध्ये समाविष्ट करण्याबाबत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना कळवेल.
तक्र ार आल्यास त्या बातम्या पेड न्यूज सदराखाली मोडतात किंवा कसे याची निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत समिती छाननी करेल.