डिजिटल शाळांना वीज बिलाचा धसका

सरकारी शाळा, रुग्णालये तसेच विविध शासकीय आस्थापनांना व्यावसायिक दराने वीज आकारणी होत आहे.

रोहा : सरकारी शाळा, रुग्णालये तसेच विविध शासकीय आस्थापनांना व्यावसायिक दराने वीज आकारणी होत आहे. हे अन्यायकारक असून एकीकडे शाळा डिजिटल होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे वीज बिल भरण्यासाठी शाळेकडे कोणतीही तरतूद नसताना खर्च भागवताना शिक्षकांची तारांबळ उडत आहे.
शासन आणि वीज दर नियामक आयोगाने व्यावसायिक वीज दरांमध्ये शासकीय आस्थापनांसाठी वेगळा वीज दर लागू केला आहे. घरगुती वीज वापरासाठी पन्नास रूपये फिक्स्ड चार्ज असून ४ रूपये ५४ पैसे प्रती युनिट या दराने पहिल्या दोनशे युनिटसाठी वीज आकारणी केली जाते. व्यावसायिक वीज वापर असणाऱ्यांना प्रति महा २२० रूपये फिक्स्ड चार्ज असून पहिल्या २०० युनिटसाठी ६ रूपये ६० पैसे असा वीज दर आहे.
जिल्हा परिषद व नगरपरिषदेच्या शाळा, शासकीय आश्रमशाळा, वस्तीशाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपआरोग्य केंद्रे यांना व्यावसायिक दराने वीज बिलाची आकारणी होत असल्याने वीज बिले भरताना शिक्षक, रूग्णालयाच्या नाकीनऊ येत आहेत.
सरकारी शाळांमधून कोणतेही उत्पन्न नसल्याने अनेक ठिकाणी वीज बिल शिक्षक पदरमोड करून भरत आहेत. शिक्षणावर कोट्यवधींचा खर्च होत असताना शाळांचे वीज बिलाकडे दुर्लक्ष होत आहे. खेडोपाड्यातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी शाळांमधून संगणक, प्रोजेक्टर आदी सुविधा पुरविताना शाळांची वीज बिले अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत निवृत्त मुख्याध्यापक अहिरे गुरूजी यांनी व्यक्त केले आहे.