कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन; महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेतील कर्मचा-यांचे प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषण सुरू

महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेतील कर्मचा-यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरुवारपासून बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले. सरकारने आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिका-यांना दिले आहे तर दुसरीकडे रायगड जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.

अलिबाग : महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेतील कर्मचाºयांनी विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी गुरुवारपासून बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले. सरकारने आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश वरिष्ठ अधिकाºयांना दिले आहे तर दुसरीकडे रायगड जिल्हा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने कंत्राटी कामगारांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांच्या उपोषणाला अधिक धार आली आहे. मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत माघार नाही या मुद्यावर आंदोलक ठाम असल्याने पहिल्याच दिवशी आंदोलन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आंदोलनामध्ये राज्यातील ७५०, तर जिल्ह्यातील २४ कर्मचाºयांचा समावेश आहे. आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील सुमारे १०५ कोटी ३३ लाख रुपयांच्या विकासकामांना ब्रेक लागला आहे.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या सरकारच्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. योजना यशस्वी करण्यासाठी सरकारने कंत्राटी कर्मचाºयांची नियुक्ती केली आहे. कंत्राटी कर्मचाºयांना अद्यापही नियमित केलेले नाही. कर्मचाºयांना नियमित करण्यात येत नसल्यामुळे ते राजीनामा देत आहेत. त्यामुळे कर्मचाºयांची संख्या कमी होत आहे. कर्मचाºयांचे वय वाढत असल्यामुळे सरकारी नोकरीमध्ये जाण्याला निर्बंध येत आहेत. वाढत्या महागाईमुळे देण्यात येणारे मानधन अतिशय तुटपुंजे आहे. तसेच कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहनाने जावे लागते, परंतु पेट्रोलचे दरही वाढतच आहेत. त्यामुळे तेही परवडत नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. वाहन चालकांना मिळणारे मानधन हे नियमित वाहन चालकांना मिळणाºया वेतनाच्या २५ टक्केही देण्यात येत नसल्याची खंत कर्मचाºयांनी व्यक्त केली आहे. कर्मचाºयांना विमा संरक्षणही देण्यात येत नसल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. मागण्यांबाबत सरकारकडे वेळोवेळी दाद मागितली, मात्र सरकार कंत्राटी कर्मचाºयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची संस्थेची धारणा झाली आहे.
आंदोलकांनी पुकारलेले आंदोलन हे बेकायदेशीर असल्याने आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करावी. त्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखावे आणि सुरु असलेली कामे सुरळीत सुरु कशी राहतील याकडे लक्ष द्यावे असे सरकारने मुख्य अभियंता आाणि कार्यकारी अभियंता यांना लेखी कळवले आहे. सरकारचे हे कृत्य म्हणजे आंदोलकांचे आंदोलन चिरडून टाकण्याचाच प्रकार आहे. त्यामुळेच सरकारने असे धमकी देणारे पत्रक काढले असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

काम बंद आंदोलनामुळे विविध योजनांची कामे ठप्प होण्याची शक्यता
रायगड जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची (सन २०१२-१३ आणि २०१७-१८) १३ कोटी पाच लाख, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची (सन २०१६-१७) ४२ कोटी १५ लाख तसेच (सन २०१७-१८) ४९ कोटी ६८ लाख रुपयांची विकासकामे होत आहेत. कंत्राटी कर्मचारी उपोषणामध्ये सहभागी झाले तर अशा एकूण १०५ कोटी ३३ लाख रुपयांची कामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे.