आर्थिक लूट करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

महापालिका आयुक्तांना निर्देश : रुग्णालयांबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रायगड : खासगी रुग्णालये अव्वाच्या सव्वा बिलाची आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल रायगड जिल्हाधिकारी यांनी घेतली आहे. सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाची पायमल्ली करून खासगी रुग्णालयात रुग्णांची आर्थिक लूटमार सुरू असल्याने लेखा परीक्षण समितीच्या अहवालाप्रमाणे त्या हॉस्पिटलवर तत्काळ कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांना दिले आहेत.

खासगी रुग्णालये सरकारचे नियम मोडून रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक करीत असल्याची बाब ‘लोकमत’ने २२ सप्टेंबर रोजीच्या अंकात ‘लेखापरीक्षण समितीचे काम कागदावरच’ या मथळ्याखाली उघडकीस आणली होती. जिल्हा प्रशासनाने याची दखल घेतली आहे. पनवेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारदेखील केली होती. त्यासंदर्भात चौधरी यांनी देशमुख यांना लेखी पत्राद्वारे आदेश देऊन सरकारी परिपत्रकानुसार बिल आकारणी न करणाºया खासगी रुग्णालयांविरोधात कारवाई करून अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्य रुग्णांसह अन्य रुग्णांना त्याचा लाभ होणार असल्याने संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी समाधान व्यक्त केले.

पालिका आयुक्त देशमुख यांनी नियुक्त केलेली लेखापरीक्षण समिती कागदावरच असल्याने त्यांचे रुग्णालयासोबत साटेलोटे असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.

खासगी रुग्णालयांनी सरकारने घोषित केलेल्या २१ मे २०२० च्या परिपत्रकानुसारच बिलाची आकारणी करावी. इतर खर्चाचा त्यात समावेश केल्यास रुग्णांची ती लूट ठरेल. यासाठी सरकारी अध्यादेशानुसार कारवाई करून अहवाल सादर करावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळातील माहिती द्या
सुरुवातीला २२ जुलै रोजी मेट्रो सेंटर क्रमांक ३ च्या उपजिल्हाधिकारी डॉ. दीपा भोसले यांची लेखापरीक्षण समितीवर नियुक्ती केली होती. त्यांनी राजीनामा दिल्यावर त्यानंतर २ सप्टेंबरपासून मेट्रो सेंटर २ चे उपजिल्हाधिकारी जयराम देशपांडे यांची नियुक्ती झाली होती. दोन्ही अधिकाºयांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावा, असे जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.