नावाला केंद्रीय कर्मचारी पण पोस्टातील साडेतीन लाख ग्रामीण डाकसेवकांची न्यायासाठी परवड

७६ वर्षांनंतरही फक्त नावाचेच केंद्र सरकारचे सेवक, मात्र अनेक सोयी-सुविधांपासून वंचित!

मधुकर ठाकूर, उरण: दीडशे वर्षांची परंपरा असलेल्या व दीड लाख खेडापाड्यात काम करणाऱ्या साडेतीन लाख ग्रामीण डाक सेवकांना टपाल खात्यात मागील ७६ वर्षांपासून कोणत्याही सोयीसुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे
फक्त नावापुरतेच उरलेल्या केंद्र सरकारच्या सेवकांची न्यायासाठी अनेक वर्षांपासून फरफट सुरू असल्याच्या व्यथा ग्रामीण भागात ग्रामीण डाक सेवक म्हणून काम करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या आहेत.

देशातील टपाल खात्याला दिडशे वर्षांची परंपरा आहे. या टपाल खात्याच्या अखत्यारीत दिड लाख खेड्यात काम चालते.या दिड लाख गावांतील खेडोपाड्यात ब्रँच पोस्ट ऑफिसमध्ये साडेतीन लाख  ग्रामीण डाक सेवक काम करीत आहेत.मात्र दिड लाख खेडे गावांतील ब्रँच पोस्ट ऑफिसांच्या जोरावर टपाल खाते चालवणार्‍या खात्याला अजूनही खेड्यातील ब्रँच ऑफिसला स्वत:च्या मालकीचे  पोष्टाचे छोटेशे ऑफिसही देता आलेले नाही.

जे कोणी ब्रँच पोस्ट मास्तर म्हणून काम करीत आहेत. त्यांच्याच घरात ऑफिस ठेवण्यात येते. त्याचा कुठल्याही प्रकारचा मोबदला दिला जात नाही. आज आपण बघितलं तर खेड्यापाड्यात काम करत असलेल्या बँका-पतपेढ्यातील कर्मचारी स्वत:च्या मालकीच्या जागेत एअर कंडीशनमध्ये काम करीत आहेत.

सध्या गावांगावामध्ये जे कर्मचारी ब्रँच ऑफिसमध्ये काम करीत आहेत. त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधा मिळत नाहीत. निव्वळ रोजंदारीवर ग्रामीण डाक सेवक या नावावर काम करुन घेतले जाते.इतर सर्व क्षेत्रांतील कर्मचार्‍यांना रजा, पीएफ, सीएफ, ग्रॅज्युएटी, सर्व्हिस फंड अशा विविध सुविधा मिळतात. तसेच पोस्टातील ग्रामीण डाक सेवक सेवा निवृत्त झाला की, त्याला दीड-दोन लाख रुपये देऊन त्यांची सेवा पूर्ण केली जाते. मात्र केंद्रीय कर्मचारी असतानाही त्यांना या सोयी सुविधा का मिळत नाहीत. असा खोचक सवालही या ग्रामीण डाक सेवकांनी माहिती देताना व्यक्त केला आहे.

देशातील आमदार, खासदारांना पेन्शन तसेच वेग-वेगळ्या गटांतील लोकांना वेग-वेगळ्या योजनांमार्फत पेन्शन दिली जातेे. मात्र ज्यांनी आपले आयुष्य नोकरीत राहून जनतेची सेवा केली. त्यांना पेन्शन नाही हे घटनेमध्ये लिहून ठेवले आहे का ? तसेच यापूर्वी खेडे गावातील ब्रँच पोस्ट मास्तर किंवा पोस्टमेन सेवानिवृत्त झाले की त्यांच्या जागेवर त्यांच्या मुलांना अनुकंपा तत्त्वावर कामात सामावून घेतले जात होते. जेणे करुन तो त्यांच्या सेवानिवृत्त झालेल्या आई-वडिलांना तीन टाईम नसले तरी किमान दोन टाईम जेवण देऊ शकत होता. मात्र आत्ता तसे नाही. ऑनलाईन भरतीमुळे त्यांच्या जागेवर कोणीही रूजू होऊ शकतो. मग सेवानिवृत्त झालेल्या माणसाचे काय, त्याचे पुढचे जीवन कसे व्यतीत होणार ? असे एक नव्हे देशात  साडेतीन लाख कर्मचारी या यातना सोसत आहेत.

नावाला केंद्रीय कर्मचारी परंतू कुठल्याही प्रकारच्या सोई-सुविधा नाहीत.ग्रामीण भागामध्ये खेडो-पाडी ब्रँच पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करणार्‍या पोस्टाच्या साडेतीन लाख ग्रामीण डाक सेवक मागील ७६ वर्षांनंतरही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.त्यांना कोणी न्याय मिळवून देईल का ? अशा व्यथा निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्या ग्रामीण भागामध्ये खेडोपाडी ब्रँच पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करणार्‍या  साडेतीन लाख कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ग्रामीण डाक सेवकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

केंद्रीय कर्मचारी असतानाही आणि खेडोपाड्यात पोस्टाची अविरतपणे सेवा देणाऱ्या साडेतीन लाख ग्रामीण डाक सेवकांना सोयी सुविधा का मिळत नाहीत. या कर्मचार्‍यांना संविधानातील नियम लागू होत नाहीत का ? असा खोचक सवाल ठाकरे गटाचे रायगड जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार मनोहर भोईर यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे.ग्रामीण डाक सेवकांना सोयी सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.