नवी मुंबई : राज्यातील कंत्राटी आणि बंधपत्रित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु या लाभापासून आम्हाला डावलले गेल्याची खंत राज्यातील बी.ए.एम.एस. आणि बी.यू.एम.एस. पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. समान काम, समान वेतन या धोरणानुसार आम्हालासुद्धा वाढीव वेतन मिळावे, अशी मागणी नॅशनल इंटिग्रेटेड असोसिएशनच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
राज्यातील कंत्राटी व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाºयांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. परंतु महापालिका आणि आरोग्य संचालनालय विभागातील बंधपत्रित डॉक्टरांना यातून वगळण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ बॉण्डेड सिनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स या संघटनेनेसुद्धा वाढीव वेतनाची मागणी लावून धरली आहे. त्यापाठोपाठ आता राज्यात विविध ठिकाणी आरोग्य विभागात काम करणाºया बी.ए.एम.एस. आणि बी.यू.एम.एस. पदवीधारक वैद्यकीय अधिकाºयांनीही मागणी केली आहे.तुटपुंज्या वेतनामुळे नाराजीराज्यात समान काम, समान वेतन लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार बी.ए.एम.एस. आणि बी.यू.एम.एस. पदवीधारक डॉक्टर्सनासुद्धा वाढीव वेतन मिळाले पाहिजे. या डॉक्टरांना मिळणारे वेतन अगोदरच तुटपुंजे आहे.समान काम, समान वेतन धोरणानुसार आमच्या डॉक्टर्सनासुद्धा वेतनवाढीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी असोसिएशनचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. जी.एस. कुळकर्णी, सचिव डॉ. अनिल बाजारे व खजिनदार डॉ. भूषण वाणी यांनी केली आहे.