आपत्तीवर ‘सीएसआर’ची मात्रा

आपत्तीसोबत दोन हात करण्यासाठी रायगड जिल्ह्याचा सूक्ष्म प्रकल्प अहवाल येत्या १५ दिवसांत तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारा सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी

आविष्कार देसाई,  अलिबाग
आपत्तीसोबत दोन हात करण्यासाठी रायगड जिल्ह्याचा सूक्ष्म प्रकल्प अहवाल येत्या १५ दिवसांत तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असणारा सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्यातील कंपन्यांनी आपापल्या सीएसआर (कॉपोरेट सोशल रिस्पॉसिबीलीटी) मधून खर्च करण्यासही तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आर्थिक कणा आता मजबूत होण्यास मदत मिळणार आहे.
जिल्ह्यात पावसाला म्हणावी तशी अद्याप सुरुवात झालेली नाही. परंतु यंदा पाऊस गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त बरसणार असल्याचा अहवाल हवामान खात्याने दिला आहे. त्यामुळे पूररेषेत असणाऱ्या २२०, तर दरडग्रस्त असणाऱ्या ८४ गावांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसू शकतो. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने कंपन्यांचे जाळे पसरलेले आहे. ५६ अतिघातक रासायनिक कंपन्या आहेत, तर त्यांच्या खालोखाल ४५९ अन्य कंपन्यांचा नंबर लागतो. त्यामुळे अख्खा रायगड जिल्हा हा ज्वलनशील, अतिघातक रसायनाने व्यापला आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-गोवा हे दोन महामार्ग जातात. तसेच जिल्ह्यातून कोकण रेल्वेही धावते. या सर्व ठिकाणी अपघात होऊन आपत्ती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा सर्व अपघातांच्या ठिकाणी वेळेत मनुष्यबळ, औषधे, रुग्णवाहिका, अन्न, पाणी यांच्यासह पोचणे हे फार मोठे आव्हान असते.
आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम असण्यासाठी तिला आर्थिक निधीचेही पाठबळ असणे महत्त्वाचे आहे. यासाठीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकत्याच पार पडलेल्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांना त्यांच्या सीएसआर फंडातून निधी खर्च करण्याबाबत जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांनी आवाहन केले. एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यांनी समन्वय साधून काम करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्या. यावेळी जिल्ह्याचा सूक्ष्म प्रकल्प अहवाल येत्या १५ दिवसांत तयार करण्याची जबाबदारी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला देण्यात आली.
याप्रसंगी औद्योगिक व आरोग्य सुरक्षा विभागाचे सहसंचालक एस.पी.राठोड, उपसंचालक दीपक सोनावणे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सतीश बागल, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, विविध कंपन्यांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, आॅफ साईट डिझास्टर मॅनेजमेंट आराखडा प्रसिध्द करण्यात आला. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य विभागाने या आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशनही करण्यात आले.

येत्या १५ दिवसांत सूक्ष्म प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये पुढील पाच वर्षांचा समावेश असेल. जिल्हा आपत्ती प्रतिसाद निधी हा तुटपुंजा आहे. कंपन्यांनी हात बळकट केल्यास आपत्तीशी मुकाबला करणे अवघड नाही. सुमारे ८० लाख रुपयांचा निधी उभा करणे हे मोठे आव्हान आहे.
- सागर पाठक, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी