पनवेल, नवी मुंबईत २०० हून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्यांवर ‘प्रशासक’राज

मुदत संपली तरीही कामकाज सुरूच; आर्थिक व्यवहारात सतत ढवळाढवळ, सदनिकाधारक त्रस्त

वैभव गायकरपनवेल : पनवेलसह नवी मुंबई परिसरातील विविध नोडमध्ये वर्ष १९९५ ते २०२६ पर्यंत साधारणतः नोंदणीकृत १३ हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांची नोंदणी उपनिबंधक सहकारी संस्था (सिडको) नवी मुंबई यांच्याकडे झाली आहे. मात्र, यातील २०० पेक्षा जास्त सोसायट्यांवर उपनिबंधकांनी नेमलेल्या प्रशासकांची मुदत संपलेली असताना ते या सोसायट्यांचे कामकाज पाहत आहेत. कायद्याची भीती दाखवून सोसायट्यांच्या आर्थिक व्यवहारात ढवळाढवळ करून सदनिकाधारकांना त्रास देणाऱ्या प्रशासकांचा आर्थिक घोटाळा माहितीच्या अधिकारात उघड झाला आहे.

एक वर्षापेक्षा जास्त काळ प्रशासक सोसायट्यांवर कार्यरत राहू शकत नसतानादेखील शेकडो प्रशासक नवी मुंबईत कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अंतर्गत सोसायट्यांच्या कामकाजानुसार एक प्रशासक ३ पेक्षा जास्त सोसायट्यांवर काम करू शकतात.  असे असताना नियमबाह्य प्रशासकराज सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

मनमानी कारभार; २० साेसायट्यांवर कार्यरतनवी मुंबई व पनवेल परिसरात हे प्रशासक मनमानी कारभार करून ५, तर काहींनी २० सोसायट्यांवर कार्यरत राहून प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत. हा मोठा आर्थिक घोटाळा माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष बसवेकर यांनी उघड केला आहे. सीबीडी बेलापूर उपनिबंधकांच्या ही बाब निदर्शनास आणूनदेखील काहीच कारवाई होत नसल्याने बसवेकर यांनी सहकारमंत्री, सहकार आयुक्त यांच्याकडे या प्रकारची लेखी तक्रार केली आहे. 

बेकायदेशीर हक्क अबाधित राखण्याचा प्रयत्नएखाद्या गृहनिर्माण सोसायटीच्या कमिटीबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास अथवा सोसायटीच्या कमिटीने राजीनामा दिल्यास त्या ठिकाणी प्रशासकाची नेमणूक निबंधक करीत असतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० (कलम ७७ अ) अंतर्गत ६ महिन्यांत प्रशासकाने बरखास्त कमिटीने केलेल्या अनियमितता दूर करणे व त्यानंतर पुढील ६ महिन्यांत सोसायटीच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्वार्थापोटी प्रशासक ही प्रक्रिया पार न पाडता बेकायदेशीर हक्क अबाधित राखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

निबंधकांनी नियुक्त केलेले प्रशासक बेकायदेशीरपणे मुदत संपून सोसायट्यांवर ठाण मांडून बसले आहेत. २०० पेक्षा जास्त सोसायट्यांवर प्रशासक दर महा बेकायदेशीर लाखोंचा अपहार करून मानधन घेत आहेत. याबाबत त्वरित बेकायदेशीर प्रशासकाच्या नियुक्त्या थांबवून त्वरित या सोसायट्यांवर निवडणुका घ्याव्यात. - सुभाष बसवेकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पनवेल

याबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. संबंधित प्रकाराबाबत चौकशी अधिकारी नेमून कोणत्या सोसायट्यांमध्ये किती प्रशासक मानधन घेतात?  किती प्रशासकांची मुदत संपुष्टात आली आहे, याबाबत चौकशी पूर्ण करून पुढील कारवाई केली जाईल.- प्रताप पाटील, उपनिबंधक, सहकारी संस्था सिडको, नवी मुंबई

जाहिरातीद्वारे नेमणूकनिबंधकांच्या माध्यमातून प्रशासक पदासाठी जाहिरात काढून पदवीधर, कायद्याचे ज्ञान आणि सहकार डिप्लोमा, संगणकीय ज्ञान असलेल्या व्यक्तीला प्रशासक म्हणून नेमले जाते.

काेट्यवधी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार : बहुतांश रहिवाशांना प्रशासकाच्या मुदतीबाबत नेमके माहिती नसल्याने प्रशासक सोसायटीमधील रहिवाशांना अंधारात ठेवून, सोसायटीच्या आर्थिक खात्यावर लक्ष ठेवून वाळवीप्रमाणे त्याला पोखरण्याचे काम करतात. ७ हजारांपासून १६ हजारांपर्यंत हे प्रशासक आपले मानधन या सोसायटीकडून घेतात.