आदिवासीवाडी विकासापासून दूरच

देशभरात स्मार्ट सिटीचा बोलबाला सुरू असताना खोपोलीसारख्या श्रीमंत नगरपालिकेतील काही आदिवासी भागाला विकासाचा साधा स्पर्शही झालेला नाही

अंकुश मोरे,  वावोशीदेशभरात स्मार्ट सिटीचा बोलबाला सुरू असताना खोपोलीसारख्या श्रीमंत नगरपालिकेतील काही आदिवासी भागाला विकासाचा साधा स्पर्शही झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती तेथे प्रत्यक्षात गेल्यावर दिसून येते. पालिकेच्या बहुविकसित भागापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेला आदिवासी भाग अद्यापही दुर्लक्षित आहे. येथे पायाभूत सुविधांचीही वानवा आहे.मीळ धनगर वाडी, मीळ आदिवासी वाडी, मूळगाव आदिवासी वाडी, मीळ कातकर वाडी अशा भागातील नागरिक नावाला म्हणण्यापेक्षा फक्त मतांसाठी खोपोली नगरपालिकेशी संबंधित आहेत, परंतु प्रशासनाने केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रत्यक्षात मात्र विकासापासून कित्येक मैल दूर आहेत. सार्वजनिक सोयीसुविधांच्या अभावामुळे त्यांना खडतर जीवन जगावे लागत आहे . मूळगाव आदिवासीवाडी वगळता इतर वस्त्यांवर जाण्या-येण्यासाठी कोणताही पक्का रस्ता नसल्याने पायवाट आणि कच्च्या रस्त्याशिवाय अन्य कोणताच पर्याय नाही. वन विभाग आणि पालिका प्रशासन यांच्या समन्वयातून रस्त्याचा प्रश्न सुटणे सहज शक्य असताना तसे प्रयत्न अद्याप झालेले नसल्याने उन्हाळ्यात कसाबसा घरचा रस्ता तुडवणाऱ्या आदिवासी बांधवांना पावसाळ्यात मात्र जीव मुठीत धरून जावे लागते. येथे साधी रिक्षा, टेम्पो येण्या-जाण्यासाठीही लायक रस्ता नसल्याने आजारी व्यक्तीला दवाखान्यात नेण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात. या वस्ती-वाडीवरच्या रस्त्यावर पथदिवे किंवा अन्य कोणतीही प्रकाशयोजना नसल्याने आणि त्यात संपूर्ण भाग निर्मनुष्य असल्याने महिलांना सोबतीशिवाय बाहेर पडणे शक्यच नाही. त्यामुळे मुलींना प्राथमिक शिक्षणानंतर शाळा सोडून घरी बसण्याशिवाय पर्याय नसल्याने अनेक मुलींना इच्छा असूनही शिक्षण घेता येत नाही. अंगणवाडी दूरवर असल्याने अनेक छोटी मुले आणि मुली शिक्षणापासून वंचित आहेत. जे विद्यार्थी शहरातील शाळांत जातात त्यांना बरीच पायपीट करावी लागते. त्यामुळे अनेक जण पेडली अथवा अन्य ठिकाणी असलेल्या आश्रमशाळांचा नाईलाजास्तव पर्याय निवडतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागत असल्याने महिलांचा बहुतांशी वेळ पाणी भरण्यातच जातो. डोंगरातून झिरपणारे पाणी हाच एकमेव पर्याय असल्याने आपली गुरेढोरे सांभाळत आणि त्यातून उत्पन्नाचे साधन निर्माण करीत कित्येक पिढ्या जीवन कंठत असल्याची खंत बोलून दाखवली जाते. उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होत असल्याने गुराढोरांना दुधासाठी नव्हे, तर जिवंत ठेवण्यासाठी आदिवासी बांधवांना धडपड करावी लागते. त्यामुळे गोधन वाढवणेदेखील शक्य होत नाही. त्याचमुळे उपजीविकेचे साधन मिळत नसल्याने आर्थिक चणचण निर्माण होते. फुटक्या साठवण टाक्या, तुटलेल्या पाइपलाइनमधून कसा पाणीप्रश्न मार्गी लागणार, याबाबत पालिकेकडे कोणताही ठोस पर्याय दिसून येत नाही. या वाड्या-वस्त्यांवर एकदा वीजपुरवठा खंडित झाला तर येथील रहिवाशांंना एमएसईबी कार्यालायचे उंबरठे झिजवावे लागतात. केंद्र, राज्य शासनाच्या विविध योजना व खास स्वरूपाचा निधी उपलब्ध असतानाही त्यांची अंमलबजावणी व विनियोग होत नसल्याचे स्पष्ट होते. येथील समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून आदिवासी विकास योजना राबवून जीवनस्तर उंचविण्यासाठी तसेच पालिका प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी खासदार श्रीरंग बारणे आणि आमदार सुरेश लाड यांनी प्रयत्न करावेत, यासाठी आम्ही त्यांची भेट घेणार असल्याचे येथील अदिवासी बांधवांनी सांगितले.