विकासासाठी दिलेले ८७ लाख पडून

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापलेल्या जिल्हा नावीन्यता परिषदेच्या डोक्यातून एकही एनोव्हेटीव्ह आयडिया सत्यात उतरलेली नाही.

आविष्कार देसाई, अलिबाग
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापलेल्या जिल्हा नावीन्यता परिषदेच्या डोक्यातून एकही एनोव्हेटीव्ह आयडिया सत्यात उतरलेली नाही. गुणवत्ता, कला, उपक्रमशीलता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, शिक्षण, जैवतंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा अशा क्षेत्रासाठी ८७ लाख रुपयांची तरतूद करूनही कामांचा पत्ताच नाही. नावीन्यता परिषदेचे सदस्य केवळ पद उपभोगण्यासाठीच आहेत का, असा सवालही त्या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा नावीन्यता परिषदेची बैठक शुक्रवारी जिल्हाधिकारी शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार आहे.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०१० मध्ये नॅशनल कौन्सिलची स्थापना केली होती. नॅशनल कौन्सिलच्या शिफारशीनुसार ४ मार्च २०१४ रोजी स्टेट कौन्सिलची स्थापना केली. नव संकल्पनेचा आराखडा तयार करून त्या संकल्पनांना मूर्तरूप देण्यासाठी पूरक वातावरण निर्मिती करणे, प्रचार व प्रसार करणे, नवीन संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी स्थानिक शाळा, विद्यापीठे, संशोधन संस्था यामधून तज्ज्ञांद्वारे विद्यार्थी, तरुणवर्गाला मार्गदर्शन करुन पर्यायाने देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे हे प्रमुख कार्य स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलचे आहे.स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलचे कार्य अधिक प्रभावी होण्यासाठी ग्रामीण स्तरावर याची जागृती होणे गरजेचे असल्याने स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिलला सहाय्यभूत ठरेल अशी जिल्हास्तरावर जिल्हा नावीन्यता परिषद अस्तित्वात आली आहे. जिल्हाधिकारी जिल्हा नावीन्यता परिषदेचे अध्यक्ष असून १५ सदस्य त्यामध्ये आहेत. जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ०.५ टक्के नियतव्य या जिल्हा नावीन्यता परिषदेसाठी दिले आहे. २०१४-१५ साठी १४१ कोटी रुपये जिल्हा नियोजन समितीकडे आहेत. त्यापैकी ०.१२५ टक्क्याप्रमाणे सुमारे १७ लाख, तर ०.५ टक्क्यांप्रमाणे सुमारे ७० लाख असे ८७ लाख रुपयांचा निधी पडून आहे.

नावीन्यता परिषदेची उद्दिष्टे : सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी ही परिषद नवीन संकल्पनांना प्रोत्साहित करेल, जिल्हा स्तरावरील सर्व विभागाकरिता ही परिषद मार्गदर्शक म्हणून एकछत्री भूमिका बजावेल, गुणवत्ता, कला, उपक्रमशीलता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा प्रभावीपणे वापर करेल, तरुण बुध्दिजीवी वर्गाला नवीन संकल्पनांचा शोध घेण्यासाठी ही परिषद प्रवृत्त करेल आदी.

नावीन्यता परिषदेला संधी : कृषी, फलोत्पादन, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे शुध्द पाणी, आर्थिकवृध्दी, दारिद्र्य, असमानता, नागरीकरण, वित्त, दूरसंचार, सूक्ष्म जैवतंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही क्षेत्राचा विचार ही परिषद करु शकते.