उरण : दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी १९६२ साली दहा महिने १५ दिवसांसाठी कोटनाका-काळाधोंडा येथील ८० शेतकऱ्यांच्या नाममात्र भुईभाड्याने घेतलेल्या १२९ एकर जमिनीचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता कब्जा करण्याचा घाट रेल्वे प्रशासनाने घातला आहे. शासनाकडूनच होत असलेल्या फसवणुकीविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. सलग २५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनानंतरही शासनाकडून न्याय मिळण्यास दिरंगाई होत असल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटना व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पाचे काम बंद पाडून उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती रविवारी संध्याकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेतून देण्यात आली.उरण तालुक्यातील कोटगाव - काळाधोंडा येथील ८० शेतकऱ्यांची १२९ एकर जमीन दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रेल्वे प्रशासनाने संपादन केली होती. चीन-पाकिस्तान विरोधातील युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर ९ जुलै १९६२ साली तात्पुरत्या स्वरूपात भुईभाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या व वापरात आलेल्या जमिनीचे १० महिने १५ दिवसांचे भाडेही शेतकऱ्यांना २३ मे १९६३ रोजी १० रुपये भुईभाड्याप्रमाणे ३१८२ रुपये अदा करण्यात आल्याची नोंदही शासन दप्तरी आढळून आली आहे. २०१२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर २०१३ पासून अचानक रेल्वे प्रशासनाच्या नाव-शिक्के नोंदले गेले आहेत.त्यानंतर २०१३ पासून सिडको- रेल्वेच्या माध्यमातून रखडलेल्या नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.१८ किमीच्या लांबीच्या अंतरासाठी व्यावसायिक उरण रेल्वे स्टेशनच्या कामाला मागील दोन वर्षांपासून जोरदार सुरुवात झाली आहे.मात्र शेेेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारेे विश्वासात न घेता आणि जमिनीचा मोबदला न देता रेल्वे स्थानकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कोटगाव ग्राम सुधारणा मंडळ आणि स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्यावतीने ८ जानेवारी २०२१ पासून काम सुरु असलेल्या रेल्वे स्टेशनाच्या जागेशेजारीच बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, रेल्वे, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन शेतकऱ्यांच्या १२९ एकर जमिनी संदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली. याप्रसंगी काळाधोंडा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर, कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष निलेश भोईर आदी आणि महिला बहुसंख्येने उपस्थित होते. कोणत्याही प्रकारचा दिलासा नाहीयाआधी मोर्चे, आंदोलन, निदर्शने करून रेल्वे स्टेशनच्या माती भरावाचे काम बंद पाडले होते. त्यानंतरही आंदोलनकर्त्यांना शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे ८ जानेवारी २०२१ पासून विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी बेमुदत साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.मात्र २५ दिवसांच्या साखळी उपोषणानंतरही सिडको-रेल्वे प्रशासनाला अद्याप तरी जाग आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटना व कोटगाव ग्रामसुधारणा मंडळाच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती रविवारी पत्रकार परिषदेतून देण्यात आली.
कोटगाव- काळाधोंडा येथील ८० शेतकऱ्यांची सिडको, रेल्वे प्रशासनाकडून फसवणूक
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 3, 2021 00:22 IST