डिझेल कोट्यापासून ३,५०० नौका वंचित, शासनाच्या गलथान कारभारामुळे हजारो बोटी धक्क्याला

Raigad News: मच्छीमार नौकांची मुदतीत तपासणी झाली नसलेल्या व संस्थांनी नौकांचा परिपूर्ण तपासणी अहवाल मुदतीत सादर न केलेल्या खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील १३९ मच्छीमार सहकारी संस्थांचे सदस्य असलेल्या मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल कोटाच मिळणार नाही.

- मधुकर ठाकूर
उरण - मच्छीमार नौकांची मुदतीत तपासणी झाली नसलेल्या व संस्थांनी नौकांचा परिपूर्ण तपासणी अहवाल मुदतीत सादर न केलेल्या खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील १३९ मच्छीमार सहकारी संस्थांचे सदस्य असलेल्या मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल कोटाच मिळणार नाही. यामुळे पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर व सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सागरी जिल्ह्यांतील ३५०० मच्छीमार बोटी करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहणार आहेत. 

शासनाकडून दर तीन वर्षांनी मच्छीमार नौकांची तपासणी केली जाते. त्यानंतरही दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑगस्ट अशा सहा-सहा महिन्यांत मच्छीमार नौकांची तपासणी करून करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर केला जातो. मात्र संस्थेच्या शेकडोंच्या संख्येने सदस्य असलेल्या मच्छीमार नौकांची तपासणी वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. तपासणीदरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी १०-१५ दिवस समुद्रात गेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची तपासणी करण्यात अडचणी येतात.

चढ्या भावाने डिझेल खरेदी करावे लागणार
राज्यातील सर्वच संस्थांकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली. करंजा मच्छीमार संस्थेकडे नोंदणीकृत ३७५ हून अधिक नौका आहेत. 

आतापर्यंत फक्त १७५ मच्छीमार नौकांचीच मुदतीत तपासणी झाली. अशीच स्थिती राज्यातील मच्छीमार संस्थांची असून, ३,५०० मच्छीमार बोटी करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहणार आहेत. 

मच्छीमारांचे यामुळे मोठ्या नुकसान होणार आहे. यासाठी मच्छीमार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी बैठक घ्यावी, अशी मागणीही नाखवा यांनी केली. 

राज्याच्या सागरी जलधिक्षेत्राच्या बाहेर (१२ सागरी मैल) पर्ससीन मासेमारीला केंद्राची मंजुरी आहे. मात्र त्यानंतरही पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील ८०० मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहावे लागेल. 
- रमेश नाखवा, संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन

शासनाच्या नियमानुसार तपासणी झाली नसलेल्या मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मिळणार नाही.
- संजय पाटील, सहायक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय