शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
2
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
3
जीएसटी नंतर MRP वर केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; सामान्यांच्या थेट खिशावर परिणाम होणार...
4
आयटीआर भरताच आरबीआयचा मोठा निर्णय; क्रेडिट कार्डद्वारे करता येणार नाही हे काम...
5
"20 रुपयांच्या 6 ऐवजी फक्त 4 च पाणीपुरी दिल्या..."; गुजरातमध्ये भररस्त्यात महिलेनं सुरू केलं आंदोलन, अन् मग...!
6
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
7
'लवकरच व्यापार करार...', ट्रम्प टॅरिफबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली महत्वाची माहिती
8
IND vs PAK: "जसप्रीत बुमराहला मैदानात.."; सुनील गावसकरांचा एक सल्ला, पाकिस्तानची निघाली लाज
9
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
10
"सकाळी उठा, व्होटर डिलीट करा अन् पुन्हा झोपी जा...", राहुल गांधींचा ECI वर पुन्हा हल्लाबोल; BJP चा पलटवार!
11
हायव्होल्टेज ड्रामा! २० रुपयांत ६ ऐवजी दिल्या ४ पाणीपुरी; 'ती' ढसाढसा रडली, रस्त्यामध्येच बसली अन्...
12
लवकरच नवी Thar लाँच करण्याच्या तयारीत महिंद्रा, आधीच्या तुलनेत मोठे बदल होणार; जाणून घ्या, किती असणार किंमत?
13
फिटनेस मंत्र! सरळ तर सर्वच चालतात, कधीतरी उलटं चालून पाहा; फक्त ५ मिनिटंही पुरेशी
14
Navratri 2025: प्रतापगडावर नवरात्रीत का बसवले जातात दोन घट? जाणून घ्या शिवकालीन परंपरा
15
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
16
"तरीही त्याला कुत्रा चावतो.."; पाकिस्तानी सलामीवीर सॅम अयुबबाबत नेमकं काय बोलला माजी खेळाडू?
17
वसईत ट्रॅफिकमुळे गेला २ वर्षाच्या मुलाचा बळी; मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर पाच तास अडकून होती रुग्णवाहिका
18
पितृपक्ष २०२५: चतुर्दशी श्राद्धाला असते विशेष महत्त्व, पण असे का? पाहा, काही मान्यता
19
टॉस पूर्वीची ती चार मिनिटे...! भारत सरकारची मंजुरी अन् BCCIचा मॅच रेफरींना संदेश पोहोचला...
20
'या अली' गाण्यामागचा आवाज हरपला, प्रसिद्ध गायक जुबीनचा स्कुबा डायव्हिंग करताना मृत्यू

अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला चुकीच्या पध्दतीने पर्यावरण मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2018 20:23 IST

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण संमती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देपर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाला कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही असे मत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे खंडपीठाचे निरीक्षण

पुणे : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण समंती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) येथे प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका पर्यावरण आणि समुद्री जैवविविधता याबाबत असल्याने तेथे सरकारचा कस लागेल अशी परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. स्मारकाचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्मारकासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद हा जरी राज्य शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असला तरीही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणा-या विविध पर्यावरण संमती हा पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचा विषय आहे. अशा विविध पर्यावरण विषयक परवानग्या घेताना राज्य व केंद्र सरकारने संगनमत करणे आणि शास्त्रज्ञांना वेठीस धरून अहवाल तयार केल्याचे कागदोपत्री पुरावे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेल्या पर्यावरण हित याचिकेत दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरण समंती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली, असा आरोपी करणारी ही आव्हान याचिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.           राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका जलद गतीने चालवावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील वाटचाल करावी. समुद्रात पुतळा बांधण्याचे वाईट परिणाम, पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी समजून घेण्याची कुवत असलेले, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नगण्य आहेत.

टॅग्स :PuneपुणेShivaji Maharajछत्रपती शिवाजी महाराजGovernmentसरकार