शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवा पण तिरंगा मानलाच पाहिजे"; संभाजी भिडेंच्या विधानाची चर्चा
2
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
3
चक्क २० वर्षीय युवकानं बनवला स्वत:चा देश, ४०० जणांना दिलं नागरिकत्व; युरोपियन देश अवाक् झाले
4
Aditya Infotech IPO Listing: ५१% प्रीमिअमवर लिस्ट झाला 'हा' IPO; गुंतवणुकदारांवर पैशांचा पाऊस, एन्ट्री घेताच खरेदीसाठी उड्या
5
बापरे! हे तर भलतेच...! इलेक्ट्रीक कार जास्त प्रदूषण करतात; पेट्रोल, डिझेलशी तुलना कराल तर...थक्क व्हाल
6
स्वप्न साकार! वडील भाजी विकायचे, आईने गहाण ठेवले दागिने; लेकीने केलं कष्टाचं सोनं
7
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
8
धाराशिव हादरले! जुन्या वादातून महाकाली कलाकेंद्र परिसरात गोळीबार, एक जखमी
9
"कोणी तुम्हाला इच्छेविरोधात हात...", तसल्या सीनबद्दलच्या दृष्टिकोनावर काय म्हणाली मराठी अभिनेत्री?
10
मध्यमवर्गीयांची धाव SIP पर्यंत; पण, देशातील सर्वात श्रीमंत १% लोक करतात 'या' २ गोष्टीत सर्वाधिक गुंतवणूक
11
"लॉकेट आणलंय, डोळे बंद कर"; पत्नीने सरप्राइजसाठी डोळे बंद करताच पती झाला राक्षस, केले २० वार!
12
"भाऊ, मी यावेळी राखी बांधू शकणार नाही"; पती आणि सासरच्यांना कंटाळून महिलेने संपवलं जीवन
13
चातुर्मासातील पहिला बुध प्रदोष: कसे करावे व्रत? ‘या’ मंत्रांचा जप करा, महादेव शुभच करतील!
14
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रालयाने केला खुलासा...
15
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! 'हे' ५ स्टॉक खरेदी करण्याचा ब्रोकरेज फर्मचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
16
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
17
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
18
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
19
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स

अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला चुकीच्या पध्दतीने पर्यावरण मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2018 20:23 IST

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण संमती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देपर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाला कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही असे मत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे खंडपीठाचे निरीक्षण

पुणे : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण समंती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) येथे प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका पर्यावरण आणि समुद्री जैवविविधता याबाबत असल्याने तेथे सरकारचा कस लागेल अशी परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. स्मारकाचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्मारकासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद हा जरी राज्य शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असला तरीही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणा-या विविध पर्यावरण संमती हा पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचा विषय आहे. अशा विविध पर्यावरण विषयक परवानग्या घेताना राज्य व केंद्र सरकारने संगनमत करणे आणि शास्त्रज्ञांना वेठीस धरून अहवाल तयार केल्याचे कागदोपत्री पुरावे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेल्या पर्यावरण हित याचिकेत दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरण समंती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली, असा आरोपी करणारी ही आव्हान याचिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.           राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका जलद गतीने चालवावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील वाटचाल करावी. समुद्रात पुतळा बांधण्याचे वाईट परिणाम, पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी समजून घेण्याची कुवत असलेले, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नगण्य आहेत.

टॅग्स :PuneपुणेShivaji Maharajछत्रपती शिवाजी महाराजGovernmentसरकार