शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२ अभियंत्यांना वाचवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाने घेतला २ निष्पाप प्रवाशांचा बळी
2
आजचे राशीभविष्य,०७ नोव्हेंबर २०२५: नवे कार्य हाती घेऊ नका; मतभेद होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी
3
अजित पवारांचे पुत्र पार्थ यांचा जमीन घोटाळा; ३०० कोटींत खरेदी केली १८०० कोटींची जमीन
4
शिंदेसेनेला अंगावर घेणारे भाजपाचे आमदार संजय केळकर निवडणूक प्रमुख; महायुतीची शक्यता दुरावली
5
ठाणे, दिवा अन् कल्याणमध्येही प्रवाशांचे प्रचंड हाल; लोकल कर्जतकडे वळवल्याने प्रवासी संतप्त
6
शिंदेसेना-भाजपचे परस्परांना युती तोडून टाकण्याचे आव्हान; दोन्ही गटांची एकमेकांवर टीकास्त्र
7
मेट्रोची भाडेवाढ? समितीसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव; अंधेरी, दहिसर मेट्रो भाडे वाढण्याची शक्यता
8
येत्या ११ नोव्हेंबरला प्रभागात कोणाची लागणार लॉटरी? मुंबईकरांसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे लक्ष
9
प्रसिद्ध गायिका आणि अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित यांचं निधन, मुंबईतील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास
10
जवाहर लाल नेहरू विद्यापीठात पुन्हा 'लाल सलाम', 'अभाविप'ला झटका; चारही जागा डाव्यांनी जिंकल्या
11
'...त्याच्यामुळेच युती होऊ शकली नाही'; नितेश राणेंचं नाव घेत दीपक केसरकर स्पष्टच बोलले
12
पाकिस्तानचे PM शाहबाज यांच्या जवळच्या मंत्र्यांने दहशतवादी हाफिज सईदकडे आश्रय घेतला; केंद्रीय मंत्र्याने पहिल्यांदाच भेट दिली
13
दिल्लीनंतर आता बिहार! भाजपा नेत्याने १० महिन्यात दोन राज्यात केले मतदान; विरोधकांनी घेरलं
14
Mumbai Local Train: मुंबई लोकल तासाभराच्या खंडानंतर पुन्हा धावली; कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल
15
"श्री, मला माफ कर..."! मुंग्यांच्या भीतीने विवाहितेने आयुष्य संपवलं; अजब प्रकारानं सगळेच हैराण
16
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, VRS संदर्भात सरकारनं जारी केली नवी गाइडलाइन!
17
WPL 2026 Retained Players List : मुंबई इंडियन्सनं वर्ल्ड चॅम्पियन कॅप्टन हरमनप्रीतला पगारवाढ दिली, पण...
18
"...आता कमरेवर हात ठेवून शेतात फिरतायेत"; एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरे यांना टोला
19
नागपुरात सडक्या सुपारीचे दलाल परत सक्रिय, सहा हजार किलोंहून अधिक माल जप्त
20
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...

अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाला चुकीच्या पध्दतीने पर्यावरण मंजुरी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 20, 2018 20:23 IST

अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण संमती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देपर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्य शासनाला कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही असे मत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे खंडपीठाचे निरीक्षण

पुणे : अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्याबाबत चुकीच्या पद्धतीने पर्यावरण समंती देण्यात आल्याचा आरोप करणारी आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. स्मारक बांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत उच्च न्यायालयाने नुकताच सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) येथे प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका पर्यावरण आणि समुद्री जैवविविधता याबाबत असल्याने तेथे सरकारचा कस लागेल अशी परिस्थिती आहे, असे त्यांनी सांगितले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानुसार अशा प्रकारचा प्रकल्प उभारताना राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय धोरणात्मक आहे, असे निरीक्षण नोंदविले. स्मारकाचे काम थांबविण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. स्मारकासाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद हा जरी राज्य शासनाने घेतलेला धोरणात्मक निर्णय असला तरीही या प्रकल्पासाठी देण्यात येणा-या विविध पर्यावरण संमती हा पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियांचा विषय आहे. अशा विविध पर्यावरण विषयक परवानग्या घेताना राज्य व केंद्र सरकारने संगनमत करणे आणि शास्त्रज्ञांना वेठीस धरून अहवाल तयार केल्याचे कागदोपत्री पुरावे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेल्या पर्यावरण हित याचिकेत दाखल करण्यात आले आहेत. पर्यावरण समंती चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आली, असा आरोपी करणारी ही आव्हान याचिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर राज्य शासनाला कोणताही कायदेशीर दिलासा मिळण्याची शक्यता नाही, असे अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.           राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण समक्ष प्रलंबित असलेली पर्यावरणहित याचिका जलद गतीने चालवावी आणि कायदेशीर मार्गाने पुढील वाटचाल करावी. समुद्रात पुतळा बांधण्याचे वाईट परिणाम, पर्यावरणाची कायमस्वरूपी हानी समजून घेण्याची कुवत असलेले, वैज्ञानिक दृष्टीकोन बाळगणारे नगण्य आहेत.

टॅग्स :PuneपुणेShivaji Maharajछत्रपती शिवाजी महाराजGovernmentसरकार