कुटुंब कल्याण याेजना राबवणाऱ्यांचीच कुटुंब रस्त्यावर

केंद्र शासनाने कुटुंब कल्याण केंद्र चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान रद्द केल्याने या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांवर बेराेजगारीची कुऱ्हाड काेसळली अाहे.

ठळक मुद्देराज्यशासनाने अनुदान द्यावे ही कर्मचाऱ्यांची मागणीमागण्या मान्य न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर लाक्षणिक उपाेषणाचा इशारा

पुणे : राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात नागरी कुटुंब कल्याण सेवा व नागरी अाराेग्य सुविधा तसेच सहाय्यक परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र या याेजना राबविण्यात येतात. विविध स्वयंसेवी संस्थांच्यावतीने या याेजना राबविल्या जातात. सप्टेंबर 2017 पासून केंद्र शासनाने या स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान बंद केले असल्याने कुटुंब कल्याण याेजना राबविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची कुटुंबेच रस्त्यावर येण्याची वेळ अाता निर्माण झाली अाहे. त्यामुळे शासन वापरा अाणि फेकून द्या हे धाेरण राबवत असून असे न करता राज्य शासनाने स्वतःच्या निधीतून या कुटुंब कल्याण केंद्रांना अनुदान द्यावे अशी मागणी अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण केंद्र कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात येत अाहे. या मागणीसाठी अाज पुण्यात एकदिवसीय उपाेषण करण्यात अाले.     केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत राज्यात नागरी कुटुंब कल्याण सेवा, नागरी अाराेग्य सुविधा तसेच सहाय्यक परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र या याेजना राबविण्यात येतात. यात 29 स्वयंसेवी संस्था व नर्सिंग स्कूलमधील 180 कर्मचारी काम करतात. यातही 95 टक्के महिला कर्मचारी अाहेत. कुटुंब कल्याण कार्यक्रम यशस्वी हाेण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व त्यातील कुटुंब कल्याण कर्मचारी यांचा सहभाग उल्लेखनीय अाहे. या कर्मचाऱ्यांमार्फत 18 लाख लाेकसंख्येचा सर्व्हे दरवर्षी केला जाताे. पाेलिअाे निर्मलूनात या कर्मचाऱ्यांचा सिंहाचा वाट अाहे. नुकताच झालेल्या पल्स पाेलिअाे लसीकरम माेहिमेमध्ये एकूण 407 बूथ मधून 1 लाख 84 हजार 140 पाेलिअाे डाेस देण्यात अाले. जननी सुरक्षा याेजना, अाराेग्य विषयक सर्व माेहिमा राबविण्यात या कर्मचाऱ्यांचा माेठा वाटा अाहे. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा निम्म्याच वेतनात हे कर्मचारी अाराेग्य विषयी काम करीत अाहेत. विशेष म्हणजे स्वयंसेवी संस्थेतील कुटुंब कल्याण केंद्रास राज्य शासनाने त्यांच्या अादेशान्वये त्या केंद्रास व त्या केंद्रातील सर्व पदास मान्यता दिलेली अाहे. तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसारच पदावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात अालेली अाहे. 2004 नंतर या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कुठलिही वाढ करण्यात अालेली नाही. सप्टेंबर मध्ये केंद्र शासनाने अनुदान बंद केले असले तरी कर्मचारी अद्याप काम करीत अाहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाला महिन्याला केवळ 2.5 काेटी इतकाच खर्च येणार असून शासनाने स्वतःच्या निधीतून या केंद्रास अनुदान द्यावे अशी प्रमुख मागणी हे कर्मचारी अाता करीत अाहेत.     या कर्मचाऱ्यांचे सरासरी वय 45 अाहे. या वयात त्यांना इतर ठिकाणी काम मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने अाम्हाला अनुदान द्यावे अशी मागणी हे कर्मचारी अाता करत अाहेत. त्याचबराेबर थकीत वेतन, थकीत महाभाई भत्ते, 6 वा वेतन अायाेग लागू व्हावा अादी मागण्याही करण्यात येत अाहेत. याबाबत बाेलताना अखिल भारतीय कुटुंब कल्याण कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष प्रदीप दीक्षित म्हणाले, केंद्र शासनाने स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान बंद केल्यामुळे कुटुंब कल्याण केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांवर बेराेजागारीची कुऱ्हाड काेसळली अाहे. शासनानेच या कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता दिली हाेती. शासन वापरा अाणि फेकून द्या हे धाेरण राबवित अाहे. राज्य सराकारने अनुदान न दिल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याबाहेर लाक्षणिक उपाेषण करण्यात येईल.