शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
2
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
3
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
4
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज
5
'ते त्रास देतायेत...!'; इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहूंवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रचंड नाराज, अपशब्द वापरले!
6
Aamir Kaleem World Record: आमिर कलीमची कमाल! T 20I मध्ये असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला फलंदाज
7
ECIची झाडाझडती! महाराष्ट्रातील ४४ पक्षांना दणका, यादीतून वगळले; देशभरात ४७४ पार्टींवर कारवाई
8
Hardik Pandya Run Out : कमनशिबी पांड्या! संजूचा फटका अन् तो नॉन स्ट्राइक एन्डला फसला (VIDEO)
9
IND vs Oman : सूर्या दादा बॅटिंग करायलाही विसरला की काय?
10
मराठा-ओबीसी वाद तापला, मकरंद अनासपुरे यांची मोठी प्रतिक्रिया; सरकारला केले महत्त्वाचे आवाहन
11
Shubman Gill Another KL Rahul: कॅज्युअल अप्रोच! बोल्ड झाल्यावर नेटकऱ्यांनी घेतली गिलची शाळा (VIDEO)
12
मारुती व्हिक्टोरिसचं खरं माइलेज आलं समोर, 1L पेट्रोलमध्ये फक्त 'एवढंच' धावली; कंपनीनं केलाय 21Kmpl चा दावा!
13
IND vs Oman : टॉस वेळी सूर्याचा झाला 'गजनी'; मग त्याने रोहितच्या नावे फाडलं बिल! नेमकं काय घडलं?
14
वा रे व्वा...! GST घटल्यानंतर तब्बल ₹98000 पर्यंत स्वस्त झाली TATA ची ही 5-स्टार सेफ्टी रिटिंग कार, जाणून घ्या व्हेरिअंट वाइज सूट
15
ज्योतिरादित्य शिंदेंच्या ४०,००० कोटींच्या संपत्तीच्या वादावर मोठी अपडेट; तीन आत्यांसोबत मिळून वाद सोडवावा लागणार
16
भारताला घेरण्याचा प्रयत्न? सौदीनंतर कतार-UAE देणार पाकला साथ? MEA ची पहिली प्रतिक्रिया आली
17
लाडकी बहीण योजना: यापुढेही १५००₹ हवे असल्यास ‘हे’ काम करणे अनिवार्य; पाहा, संपूर्ण प्रक्रिया
18
“१०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या RSSने आता संविधान अन् गांधी विचार स्वीकारावा”: हर्षवर्धन सपकाळ
19
१८ वर्षांनी पुनरावृत्ती, आता मीनाताई ठाकरे पुतळा रक्षणासाठी मोठा निर्णय; ठाकरे गट काय करणार?
20
२०२७ मध्ये भारताला मिळणार पहिली बुलेट ट्रेन; आतापर्यंत किती काम झाले? पाहा Video...

पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आता अधिक गती मिळणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 18, 2019 20:37 IST

भूसंपादन करताना येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालयाची आवश्यकता

ठळक मुद्देविमानतळाच्या कामासाठी एमएडीसीचे पुण्यात अधिकृत कार्यालय सुरुपुण्यात शिवाजीनगर येथील संचेती रुग्णालयासमोरील कुबेरा चेंबर या इमारतीत सुरु

पुणे : गेल्या तीन-चार वर्षांपासून कासव गतीने सुरु असलेल्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाला आता अधिक गती मिळणार आहे. विमानतळाचे काम जलद गतीने व्हावे व विमानतळ नगारिकांच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी)चे अधिकृत कार्यालय पुण्यात शिवाजीनगर येथील संचेती रुग्णालयासमोरील कुबेरा चेंबर या इमारतीत सुरु झाले आहे. या कार्यालयाचे समन्वय अधिकारी म्हणून दीपक नलावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.     राज्य शासनाने पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला मान्यता देऊन चार वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. परंतु अद्याप विमानतळाच्या कामाला अपेक्षित गती मात्र मिळालेली नाही. विमानतळासाठी आवश्यक जागेसाठी अद्यापही भूसंपादन सुरु झालेले नाही. विमानतळासाठी पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी अशा सात गावांमधील दोन हजार ८३२ हेक्टर जमीन संपादिक केली जाणार आहे. यात पारगाव येथील १ हजार ३७ हेक्टर, खानवडीमधील ४८४ हेक्टर, मुंजवडी गावातील १४२ हेक्टर, एखतपूर येथील २१७ हेक्टर, कुंभारवळणमधील ३५१ हेक्टर, वनपुरीतील ३३९ हेक्टर आणि उदाचीवाडी येथील २६१ हेक्टर क्षेत्रफळाचे भूंसपादन करण्यात येणार आहे. या भूसंपदानासाठी प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र उपजिल्हाधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आल्या आहेत.     राज्य शासनाने विमानतळाच्या जागेच्या भूसंपादनासाठी तीन हजार ५१३ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. विमानतळ उभारणीसाठी सिडकोचे ५१ टक्के, एमएडीसीचे १९ टक्के, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएचे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग असणार आहेत. यामुळे भूसंपादन करताना व इतर सर्व प्रकल्प पुढे घेऊन जाताना या सर्व विभागांशी समन्वय साधण्याची गरज आहे. तसेच भूसंपादन करताना येणाऱ्या अडचणी, नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात स्वतंत्र कार्यालयाची आवश्यकता होती. अखेर एमएडीसी पुण्यात स्वतंत्र कार्यालय सुरु केले असून, आता विमानतळाच्या कामाला अधिक गती मिळण्यास मदत होणार आहे. 

टॅग्स :PuneपुणेAirportविमानतळPurandarपुरंदरPune Municipal Corporationपुणे महानगरपालिकाGovernmentसरकार