मुंबई : राष्ट्रविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांमध्ये आरोपित असलेली, अनेक राज्यांमध्ये ज्या संस्थेवर बंदीची कारवाई केली जात आहे, अशा संस्थेवर महापालिकेने मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची जबाबदारी दिली आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेने तपास हाती घेतलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संस्थेला मुंबई महापालिकेने वैधता प्रदान केली आहे काय, असा संतप्त सवाल माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर, फडणवीस यांच्या टीकेनंतर पॉप्युटर फ्रंडऑफ इंडियाने पत्र लिहून भाजपाकडून कोरोनाच्या रुग्णांवरुनही राजकारण केलं जात असल्याचा आरोप केला. तसेच, पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता असतानाही पीएफआयकडे हे काम देण्यात आल्याचं संघटनेनं लक्षात आणून दिलं होतं. त्यानंतर, पुणे महापालिकेनं पीएफआयकडून हे काम काढून घेतलं आहे.
देवेद्र फडणवीस यांच्या टीकेनंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद युसुफ सादात यांनी पत्र लिहून भाजपा घाणेरडं राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. २४ तारखेला झालेल्या लॉकडाऊन घोषणेनंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाने मतदकार्य सुरु केलं होतं. तसेच, कोरोना रुग्णांच्या अंत्यसंस्कारासाठी नातेवाईक पुढे येईनात, त्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी जबाबदारी घेण्याची विनंती संघटनेनं प्रशासनाकडे केली. त्यानंतर, प्रशासनाच्या परवानगीनंतर पुणे येथून अंत्यसंस्कार मदतीच्या कार्याला संस्थेने सुरुवात केल्याचं या पत्रात म्हटलं. पुण्यानंतर, नांदेड, परभणी, औरंगाबाद आणि मुंबई महापालिकेतूनही या कार्यात मदतीसाठी काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यातून आत्तापर्यंत संघटनेच्या माध्यमातून १४० लोकांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिकेकडून परवानगी देण्यात आली, त्यावेळी हे आश्चर्य का वाटलं नाही? असा सवालही फ्रंटने विचारला होता. त्यानंतर, आता पुणे महापालिकेनं पीएफआय या संघटनेला मृतदेहांवरील अंत्यसंस्काराचे काम करण्यास थांबवले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रविरोधी असल्याचा आरोप केल्यानंतर पुणे महापालिकेनं पीएफआयला दिलेले अंत्यसंस्काराचे काम रद्द केले. त्यामुळे, या मुद्द्यावरुन आता पीएफआय न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहे. पीएफआयचे पुणे जिल्हाध्यक्ष राजी यांनी यामागे राजकारण होत असल्याचं म्हटलं आहे. तर, प्रशासनातील अधिकारी आमच्या कामावर समाधानी असल्याचंही त्यांनी सांगितलंय.
दरम्यान, ज्या संघटनेवर देशविरोधी आणि समाजविरोधी कारवायांचा ठपका आहे, त्या संस्थेला हे काम देणे ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे. केरळ, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश या राज्यात या संस्थेवर बंदीची कारवाई केली जात आहे. भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात जी निदर्शने अलिकडच्या काळात झाली, त्यातील दंगलींसाठी विदेशी निधी स्वीकारण्याचा आरोप या संस्थेवर आहे. ईडीने ही बँकखाती शोधून काढली आहेत. एनआयए या तपास संस्थेने त्याची दखल घेऊन आरोपपत्राची कारवाई प्रारंभ केली आहे. अशा संस्थेला मुंबई महापालिकेने हे काम देणे, म्हणजे एक प्रकारे त्यांच्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब करण्यासारखे आहे. या सर्व प्रकाराला मुख्यमंत्र्यांची सहमती आहे का?, नसेल तर ज्यांनी याबाबतचा निर्णय केला, त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आणि हा निर्णय मागे घेणार का, असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.