प्रसूती रजांवर गदा आणणाऱ्या ‘बार्टी’बद्दल महिलांचा संताप

‘लोकमत’च्या बातमीची चर्चा; आणखी प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेत (बार्टी) महिलांना प्रसूती रजेच्या अधिकारालाच हरताळ फासण्यात आल्याचे वृत्त बुधवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दिवसभर बार्टीत ‘लोकमत’चीच चर्चा होती. विशेष म्हणजे, प्रसूती रजेचा मूलभूत अधिकार नाकारणाºया आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाला तिलांजली देणाºया या प्रशासनाचा विविध स्तरातून निषेध करण्यात आला.

बार्टीमध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी साधारण ७२ टक्के महिला कर्मचारी काम करतात. असे असताना महिलेचा माता होण्याचा मूलभूत अधिकार नाकारून तिला कामावरच न घेण्याबाबत मनुष्यबळ पुरवणाºया कंपनीला पत्र देणाºया महासंचालक आणि निबंधक यांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांशी प्रतारणा केल्याचे अनेकांनी दूरध्वनी करून सांगितले.

एका महिला कर्मचाºयाने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट पिटीशननुसार न्यायालयाने १९ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एक निकाल दिला असून, प्रसूती रजेच्या काळातील वेतन देण्याचा आदेश बार्टीला दिला होता. त्यानुसार १३ जून २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीतील वेतन निकाल लागल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यात देण्याचे आदेश बार्टीच्या महासंचालकांना देण्यात आले होते. या निर्णयाचा आधार घेऊन काही महिलांनी निबंधक यादव गायकवाड यांच्याकडे प्रसूती रजा काळातील वेतन मिळण्याबाबत आणि कामावर रुजू करून घेण्याबाबत अर्ज दिला होता. मात्र, चालढकल केली जात असल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे.

आणखी एक प्रकरण समोर आले असून, विधी विभागात काम करणाºया काही महिलांनी देखील अर्ज दिला होता. मात्र, त्यांना उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची कॉपी आम्हाला चालणार नाही. तुम्ही तुमचे वेगळे प्रकरण न्यायालयात दाखल करा. न्यायालयाने असाच आदेश पुन्हा दिला तर आम्ही विचार करू, असे सांगण्यात आल्याचे एका महिलेने ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.