ड्रायव्हिंग प्रशिक्षणासाठी महिलांना अद्याप प्रतीक्षाच

महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाच्या योजेनतून मोटार चालविणे (ड्रायव्हिंग ) शिकण्यासाठी महिलांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

सुवर्णा नवले, पिंपरीमहापालिकेच्या नागरवस्ती विभागाच्या योजेनतून मोटार चालविणे (ड्रायव्हिंग ) शिकण्यासाठी महिलांना अद्याप प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. हलक्या मोटार वाहन ट्रान्सपोर्ट परवान्यातील नियमांत बदल केल्यामुळे महिलांच्या चारचाकी शिकण्यावर पाणी फिरले आहे. बेरोजगार महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने सुरू केलेली ही योजना अद्याप रेंगाळली आहे. यासाठी १ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. यावर महिला बालकल्याण विभागाच्या सभापती साधना जाधव यांनी आरटीओ नियम अटी व एजन्सीमुळे काम रखडले आहे. मात्र, लवकरात लवकर योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे, असे सांगितले. महिला बालकल्याण महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांबाबत निष्क्रिय असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. तशी चर्चा स्थायी सभेतही झाली आहे.प्रशिक्षणासाठी महिलांना काही अटी व शर्तीचे पालन करावे लागणार आहे. सदर प्रशिक्षणासाठी महिलांना १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. स्थानिक रहिवाशी असल्याचा पुरावा, आधार कार्ड, वयाचा दाखला, महिला ८वी पास, उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत अशा अटींचे पालन करावे लागणार आहे. नोव्हेंबर २०१४मध्ये चारचाकी प्रशिक्षणाची निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र, हलक्या मोटार वाहनात (एलएमव्हीटीआर) मध्ये झालेल्या बदलामुळे प्रशिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या कालावधीला ८ महिने उलटून गेले आहेत. ------------मोटार प्रशिक्षण एजन्सीची मान्यता मिळाली की, लवकरात लवकर योजना सुरू होणार आहे. योजनेसाठी दीड ते २ वर्षांचा कालावधी जात आहे. मान्यता न मिळाल्यास नव्याने निविदा काढावी लागणार आहे. एलएमव्हीटीआरचे प्रशिक्षण महिलांना देण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. - प्रशांत खांडकेकर, सहायक आयुक्त------------> योजना सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा महिलांना एलएमव्हीटीआरसह वाहन परवाना दिला जाणार होता. यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. महिलावर्गाने प्रशिक्षण घेतल्यानंतर ट्रान्सपोर्ट परवान्यासाठी पुन्हा १ वर्ष कालावधी लागणार आहे. एक वर्षाचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. तीन महिने कालावधीत एका तुकडीला वाहन चालविणे शिकविले जाणार आहे. मात्र, प्रशिक्षण देणाऱ्या एजन्सीला बदलण्यात आलेली अट मान्य नसल्यामुळे योजनेपासून महिला वंचित राहत आहेत. एका एजन्सीने योजनेत प्रशिक्षण देण्यास होकार दिला. मात्र, दुसऱ्या एजन्सीने प्रशिक्षणास नकार दिला आहे. सदर एजन्सी प्रशिक्षणास तयार न झाल्यास नव्याने निविदा काढावी लागणार आहे.