पुणे : संपूर्ण शहरात मद्यबंदी करण्यात यावी, असा ठराव नुकताच पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे; मात्र ही मद्यबंदी करण्यासाठी पुण्यातील सर्व वॉर्डांमध्ये महिलांचे मतदान घ्यावे लागेल किंवा राज्य शासनाला पालिकेकडून प्रस्ताव सादर करून, त्याला मंजुरी घ्यावी लागेल. पालिकेमध्ये करण्यात आलेला ठराव यशस्वी होणार की नुसताच फार्स ठरणार, याबाबत साशंकता आहे. शहरातील पंचतारांकित हॉटेल्स, पूना क्लबसारखे मोठमोठे क्लब यांच्या मधील मद्यविक्रीही बंद करण्यात येणार का, मद्यबंदी झाल्यास पुणे शहरामधून शासनाला वर्षाकाठी मिळणाºया ४५० ते ५०० कोटी रुपयांच्या महसुलाची संभाव्य तूट कशी भरून काढणार, असे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य, राष्ट्रीय महामार्गांवरील ५०० मीटरच्या आतील मद्यविक्री बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाविरुद्ध मद्यविक्रेते, हॉटेलचालक, व्यावसायिक यांनी या आदेशाबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने काही दिवसांनी नगरपालिका, महापालिकांमधून जाणारे रस्ते वगळण्याचा निर्णय दिल्यानंतर, या रस्त्यांवरची मद्यबंदी पुन्हा सुरू झाली आहे. पुणे महानगरपालिकेचे उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे आणि नगरसेविका सुनीता वाडेकर यांनी महापालिका क्षेत्रासह राज्यामध्येच मद्यबंदी करावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. ज्या वेळी संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या मद्यबंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली, त्या वेळी हा ठराव देण्यात आलेला होता; मात्र महापालिका हद्दीमधील मद्यविक्री सुरू झाल्यानंतर, हा ठराव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला.मद्यसेवनामुळे होत असलेल्या मृत्यूंमध्ये देशात महाराष्ट्राचा वरचा क्रमांक असल्याबद्दल खंत व्यक्त करतानाच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालाचा दाखलाही देण्यात आला होता. मद्यविक्री बंद झाल्यामुळे पुणे शहरातील गुन्हेगारी कमी झाली, सामाजिक वातावरण चांगले झाल्याचे सांगत पुण्यासह संपूर्ण राज्यात मद्यबंदी करण्याची शिफारस करण्यात आली.गुजरात, बिहार व केरळ या राज्यांमध्ये असलेल्या मद्यबंदीचा दाखला देत हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने गेल्या सोमवारी बहुमताने मंजूर केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढून आलेल्या व्यावसायिकांच्या पोटात पुन्हा एकदा गोळा उठला आहे.पालिकेमध्ये ठराव जरी मंजूर करण्यात आलेला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी तितकीशी सोपीही नाही. पालिकेच्या हद्दीमध्ये जर मद्यबंदी करावयाची असेल, तर सर्व वॉर्डांमध्ये महिलांचे मतदान घ्यावे लागेल. मद्यबंदीसाठी मतदानामध्ये एक टक्क्याचे जरी बहुमत असले, तरीही हा निर्णय अमलात आणला जाऊ शकतो. त्यासाठी पालिकेच्या सर्वच्या सर्व ४१ प्रभागांमध्ये मतदान घेण्यासाठी मतदानाची प्रक्रिया राबवावी लागेल; मात्र सद्य:स्थितीमध्ये पालिकेचे प्रशासन या मतदानाला कितपत अनुकूलता दाखवेल हा प्रश्न आहे. शहरामध्ये सुरू असलेल्या स्मार्ट सिटी, मेट्रो आदी कामांसह दैनंदिन जबाबदाºयांमधून किती वेळ देता येईल, असा प्रश्न आहे.हा ठराव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दुसरा मार्ग राज्य शासनाची मंजुरी घेण्याचा आहे. राज्य शासनाला पालिकेने प्रस्ताव सादर केल्यास आणि त्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यास मद्यबंदी होणे शक्य आहे; परंतु मोठ्या प्रमाणावर महसूल बुडणार असल्याने शासन याबाबत नेमका काय निर्णय घेईल, याबाबत साशंकता आहे.मध्यंतरी झालेल्या मद्यबंदीमधून मोठ्या प्रमाणावर बुडणारा महसूल भरून काढण्यासाठी पेट्रोलवर अधिभार लावण्यात आला. त्यामुळे पेट्रोलचे दर वाढले आहेत. त्यातच पुन्हा जर नगरपालिका अगर महापालिका हद्दीमध्ये पुन्हा मद्यबंदी केल्यास महसुलाची तूट भरून काढण्यासाठी अधिक अधिभार लावला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासन स्तरावर या प्रस्तावावर नेमका काय निर्णय होईल, हे सांगणे अवघड आहे....तर मिळेल मद्याच्या काळ्याबाजाराला प्रोत्साहनमद्यबंदीचा विषय म्हटले की, प्रत्येक राजकीय पक्षाची जाहीर भूमिका ही बंदीच्या मागेच असते; मात्र ती भूमिका घेताना सर्वपक्षीय नेते त्यामागील सारासार विचार करताना अथवा मांडताना दिसत नसल्याचे चित्र आहे. बंदी प्रस्तावाला विरोध केला, तर पक्षाची सामाजिक आणि नैतिक पातळीवर घसरण होईल, तशी टीका होईल अशी रास्त व्यावहारिक भीती त्यामागे असते. त्यामुळे बंदी आली की पाठिंबा द्यायचा आणि त्यातून मोकळे व्हायचे, असे सोयीस्कर गणित त्यामागे असते. पुढे बंदीला पाठिंबा देऊनही काहीच करायचे नाही, असे प्रस्तावाला पाठिंबा देणारा आणि प्रस्ताव मांडणाºया अशा दोनही गटांची वर्तणूक असते. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शहरातील निम्म्याहून अधिक मद्यालये बंद झाली होती. त्यामुळे इतर मद्यालयांमध्ये कशी झुंबड उडत होती हे सर्वांनीच पाहिले आहे. काही ठिकाणी तर मद्यालयाबाहेर उसळलेली गर्दी आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमारदेखील केला होता. जर सर्वच मद्यालये बंद झाल्यास काय होऊ शकते, याचा विचारदेखील या निमित्ताने झाला पाहिजे. केवळ महसूलच बुडणार असे नाही, तर त्यामुळे मद्यविक्रीच्या काळ्याबाजाराला देखील प्रोत्साहन मिळेल.त्यातूनच तस्करांची एक नवीन साखळीच तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या शिवाय बेकायदेशीर मद्य तयार करणाºयांचीदेखील एक फळी तयार होऊ शकते. मद्यबंदीमुळे होणारे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान, तत्काळ बंदीचा होणारा परिणाम, अशा दोन्ही बाजूंवर चर्चा झाली पाहिजे; अन्यथा एखाद्याने लोकप्रिय प्रस्ताव मांडला. दुसºया पक्षाने त्याला लगेच अनुमोदन दिले. त्यानंतर ना त्याची अंमलबजावणी होते, ना त्यावर चर्चा होते. दोन्हीही पक्ष तात्पुरती चर्चा घडवून गप्प बसतात. असे व्हायला नको, याची दक्षता यानिमित्ताने घेतली जावी.
दारूबंदीचा प्रस्ताव यशस्वी होणार का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 5, 2017 06:53 IST