जीवनदायिनीला ‘संजीवनी’ मिळणार?

ऐतिहासिक पुणे शहराचे वैभव असलेल्या मुळा-मुठा नद्या नागरीकरणाच्या वाढत्या धबडग्यात गटारगंगा बनल्या. नदीत टाकला जाणारा कचरा, कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत

पुणे : ऐतिहासिक पुणे शहराचे वैभव असलेल्या मुळा-मुठा नद्या नागरीकरणाच्या वाढत्या धबडग्यात गटारगंगा बनल्या. नदीत टाकला जाणारा कचरा, कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट नदीत येणारे मैलापाणी तसेच सोयीस्करपणे टाकला जाणारा राडारोडा व अतिक्रमणे यांमुळे या दोन्ही नद्यांमधील जैवविविधता कालानुरूप लोप पावत चालली असून, या दोन्ही नद्यांना गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून जपानच्या माध्यमातून सुमारे ९५० कोटी रुपयांचा नदीसुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. मात्र, गेल्या ७ वर्षांत पुणे महापालिकेकडून नदीसुधारणेच्या नावाखाली तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला असून, नदीच्या स्थितीत काडीमात्रही सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे जपानी निधीचा हा बुस्टर डोस खरेच नद्यांना संजीवनी देणार का? हा प्रश्न आहे.

अशी झाली नदीसुधारणेची सुरुवात
या दोन्ही नद्या शहराच्या मध्य भागातून वाहतात. त्यात प्रामुख्याने मुठा नदी पुणे शहरातून वाहते. मात्र, नदीत थेट जाणाऱ्या मैलापाण्यामुळे या नदीतील संपूर्ण जीवसृष्टीच नष्ट झाली आहे. या नदीत आता केवळ प्रदूषणातही तग धरणारे जलचरच दिसून येतात.
नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नदीत थेट येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेकडून २००१मध्ये चार मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी शहरात सुमारे ४३८ एमएलडी मैलापाणी निर्माण होत होते. त्यातील ३०५ एमएलडी मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणे महापालिकेला शक्य झाले. त्यासाठी सुमारे १५० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
२००७मध्ये केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत शहरात मैलापाणी निर्मिती वाढतच असल्याने ही शुद्धीकरण क्षमता वाढविण्यासाठी महापालिकेकडून आणखी ६ नवीन शुद्धीकरण केंद्रांचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी तब्बल ३३० कोटींचा खर्च करण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेची प्रक्रिया क्षमता ५६७ एमएलडीवर पोहोचली आहे. मात्र, या १० ते १२ वर्षांच्या कालावधीत मैलापाणी निर्मिती जवळपास ८३४ एलएलडीवर पोहोचली आहे.
ही निर्मिती आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याने पालिकेकडून शुद्धीकरण क्षमता ९०० एलएलडीपर्यंत वाढविण्यासाठी ही नवीन नदीसुधार योजना हाती घेण्यात आली आहे. त्यात काही अस्तित्वातील शुद्धीकरण केंद्रांची क्षमता वाढविण्यात येणार असून, काही नवीन प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

हजार कोटींत काय करणार?
आधीच कोट्यवधीचा खर्च करून थकलेल्या महापालिकेकडून आता नव्याने हजार कोटींचा खर्च नदीसुधारणेसाठी केला जाणार आहे. त्यासाठी २९०७पर्यंत वाढणारी लोकसंख्या गृहीत धरून हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. त्यात जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढवून काही नवीन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. याशिवाय, नदीत येणारे मैलापाणी एकाच जलवाहिनीत घेऊन ते थेट शुद्धीकरण प्रकल्पांवर सोडून नदीत येणारे प्रदूषित पाणी रोखण्यात येणार आहे. याशिवाय, शहरात २४ ठिकाणी कम्युनिटी टॉयलेटही उभारण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पातील बहुतांश कामे महापालिकेने यापूर्वीच केलेली असून १० वर्षांपूर्वीचे प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यापेक्षा विशेष बाब म्हणजे, या प्रकल्पाच्या पूर्तीसाठी महापालिकेने २०२१ची डेडलाईन निश्चित केली आहे. मात्र, यापूर्वीचे काम पाहता, २०२५पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होतील का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे पुढील २ वर्षांच्या लोकसंख्येला हे प्रकल्प पुरणार असून, २०२७नंतरचे काय, हा प्रश्न पुन्हा उभा राहणार आहे.

नदीचा ऱ्हास, आता बास... लोकमतच्या मोहिमेला बळ
मुळा-मुठा नदी शुद्धीकरणासाठी जपानच्या इंटरनॅशनल को-आॅपरेशन एजन्सी (जायका) कंपनीकडून अल्प व्याजदराने ४० वर्षांसाठी तब्बल १ हजार कोटी रुपये मिळणार असल्याने नदी शुद्धीकरणाच्या मोहिमेला बळ मिळणार आहे. ‘लोकमत’ने नागरी प्रश्नांवर ‘आता बास’ या मोहिमेत ‘नदीचा ऱ्हास, आता बास’ नावाने कॅम्पेन केले होते. या मोहिमेला यामुळे बळ मिळणार आहे. प्रशासनाकडून नदी शुद्धीकरणासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी या माध्यमातून करण्यात आली होती. ‘लोकमत’च्या वतीने नदी शुद्धीकरणासाठी कृतिशील पाऊल म्हणून स्वच्छता मोहिमाही राबविण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर, ‘आपले बाप्पा’ या उपक्रमात नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्लॅस्टर आॅफ पॅरिसऐवजी शाडू मातीच्या मूर्ती वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. विसर्जन काळात ‘लोकमत’तर्फे नदीऐवजी हौदांमध्ये गणेश विसर्जन करावे, यासाठी लोकजागृती करण्यात आली होती.

नदीचे मूळ जलस्रोत असलेले ओढे-नाले प्रदूषित झालेले आहेत. या नाल्यांमधून थेट मैलापाणी नदीत येते. त्यामुळे नाल्यांमध्ये जेथे हे सांडपाणी येथे, तेथेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. याशिवाय, नदीसुधार प्रकल्प हे जास्तीत जास्त लोकाभिमुख असल्याचे दिसतात; प्रत्यक्षात या प्रकल्पांमध्ये असतित्वातील जीवसृष्टी वाचविण्यासाठीही उपाययोजना हव्यात. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक आहे. तसेच, नदीवर सिमेंटचे अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी घेणेही आवश्यक आहे.
- सचिन पुणेकर (पर्यावरण तज्ज्ञ)

या प्रकल्पामुळे शहराची नदी पुन्हा एकदा चांगल्या स्वरूपात अस्तित्वात येणार आहे. तसेच, प्रदूषणामुळे जी नदी मरणासन्न अवस्थेत आहे, तिला गतवैभव मिळून पुन्हा नदीतील जैवविविधता निर्माण होण्यास या प्रकल्पाची मोलाची मदत होणार आहे.
- मंगेश दिघे
(महापालिका पर्यावरण अधिकारी)

एवढे पैसे खर्च करणार असू, तर २०४०पर्यंतच नियोजन आवश्यक आहे. पण, प्रत्यक्षात हजार कोटी खर्च करून पुढील दहा वर्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंतच प्रकल्पाची क्षमता संपलेली असेल. हे मागील १० ते १२ वर्षांत खर्च केलेल्या कोट्यवधी रुपयांवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे नदीच्या सुधारणेबाबत पुन्हा शंकाच निर्माण होते.
- विवेक वेलणकर
(सजग नागरिक मंच)