बिल्डरांना दंडाच्या रकमेत मिळणार सूट?

बांधकाम पूर्ण केल्याचे भोगवटापत्र महापालिकेकडून न घेताच इमारतीचा वापर सुरू केलेल्या बिल्डरना दंडात्मक कारवाईतून सूट देण्याचा घाट घातला जात आहे

पुणे : बांधकाम पूर्ण केल्याचे भोगवटापत्र महापालिकेकडून न घेताच इमारतीचा वापर सुरू केलेल्या बिल्डरना दंडात्मक कारवाईतून सूट देण्याचा घाट घातला जात आहे. भोगवटापत्र न घेता वापर सुरू झालेल्या फ्लॅटची संख्या एक हजाराच्या घरात असून, त्यामुळे महापालिकेचे ३०० ते ४०० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
भोगवटापत्र न घेता ग्राहकांना फ्लॅटचा ताबा देऊन त्याचा वापर सुरू केलेल्या बिल्डरवर रेडीरेकनरच्या दरानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने २०११मध्ये मंजूर केला. मात्र, बेकायदेशीरपणे इमारतीचा वापर सुरू करणाऱ्या बिल्डरची या दंडात्मक कारवाईतून सुटका करण्यासाठी महापालिकेच्या मुख्य सभेसमोर प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. येत्या २७ आॅगस्ट रोजी होणाऱ्या मुख्य सभेत हा विषय मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेच्या बांधकाम विकास नियमावलीनुसार बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी त्याचा आराखडा मंजूर करून घेणे आणि त्यानुसार बांधकाम केले असल्याचे तपासून घेऊन भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. सदनिकाधारकांना फसविले जाण्याचे प्रमाण शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. बांधकाम व्यावसायिकाने आराखड्यात मंजूर केल्याप्रमाणे सोयीसुविधा सदनिकाधारकांना दिल्या आहेत ना, त्याने नियमानुसार बांधकाम केले आहे ना याची तपासणी भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी केली जाते.
बांधकाम सुरू होण्याअगोदरपासून बुकिंग करून फ्लॅटची विक्री केलेली असते. अनेकदा बांधकाम पूर्ण होण्यास उशीर झाल्यानंतर महापालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच सदनिकाधारकांना ताबा दिला जातो. त्यामध्ये त्या इमारतीला ड्रेनेज, लिफ्ट, लाईट आदी सुविधा अर्धवट स्वरूपामध्ये पुरविल्या जातात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासून दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी फ्लॅटचा ताबा देणाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला आहे.
(प्रतिनिधी)