जो गुन्हा घडलाच नाही त्याची चिंता कशाला ?

उच्च न्यायालयात राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज घोटाळ्याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली...

ठळक मुद्देतपासातून सगळे स्पष्ट होईल; अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांचा दावा

युगंधर ताजणे-  

पुणे : ‘‘राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याविषयी नाबार्डने दिलेला अहवाल हा काही ऑडिट अहवाल नाही. त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. बँकेने देखील कुठल्याच पद्धतीचा गुन्हा घडला नसल्याचे आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असून जो गुन्हा घडलाच नाही, त्याची काळजी कशाकरिता करायची? जे होईल त्याला तोंड देण्याकरिता तयार आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली.  
सक्त वसुली संचालनालयाने (इडी) मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७० जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. याविषयी अजित पवार यांचे वकील प्रशांत पाटील यांच्याशी ‘लोकमत’ने संवाद साधला. त्या वेळी त्यांनी ईडीच्या कारवाईतील फोलपणा समोर आणला. 
पाटील म्हणाले, उच्च न्यायालयात राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्ज घोटाळ्याबाबत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. २०१५ या संदर्भात कुठल्याही प्रकारचा खटला कोर्टात चालला नाही. पुढे २०१६ मध्ये राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक कोर्टात हजर झाली. प्रत्यक्षात केस बोर्डावर आली. यात बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात बँकेचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान झाले नसल्याचे म्हटले. मात्र हे कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही. महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अ‍ॅक्ट ८८ नुसार उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.  दुसरीकडे को-आॅपरेटिव्ह बँक अ‍ॅक्टनुसार बँकेच्या एखाद्या ऑडिटरला संचालकावर गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. को-आॅपरेटिव्ह क्षेत्रात या प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात व त्याविरोधात न्याय मागण्याची तरतूद को-ऑपरेटिव्ह अ‍ॅक्टमध्ये आहे. त्यामध्ये ईडीचा काहीही संबंध नाही. अकाऊंट एनपीए होणे म्हणजे गुन्हा समजणे चुकीचे आहे. ही  गोष्ट या ठिकाणी समजून घ्यावी लागेल. तसेच लिलाव करून पैसे वसूल करणे यात चुकीचे काही नाही. तो फौजदारी गुन्हा ठरत नाही.  उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. तसेच दाद मागत असताना त्यांनी या प्रकरणाचा बारकाईने व नि:पक्षपातीपणे तपास करावा. आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात येणाºया निकालावर उच्च  न्यायालयाच्या निर्णयाचा कुठलाही प्रभाव नसावा. या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे बँकेत आहेत. त्यामुळे २५ हजार कोटी कुठेही गेलेले नाहीत. तसेच १ हजार कोटी रुपयांचा नफा बँकेने मिळवला असल्याचे बँकेच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. आता तेच कोर्टात सादर करणार आहोत. स्कॅम असेल तर तो पुढे येईलच. ईडीचे अधिकारीदेखील नि:पक्षपातीपणे तपास करत आहेत. 
..............
ईडीच्या कारवाईतून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे केवळ प्रसारमाध्यमांतून समजले आहे. त्याविषयी अधिकृत पत्र ईडीकडून मिळाल्यानंतर कायदेशीर पाऊल उचलले जाईल. त्याकरिता असणाऱ्या विशेष कोर्टावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. पूर्ण पुरावे आणि सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करुन कोर्टातील सुनावणीला सामोरे जाण्याची तयारी करणार असल्याचेही प्रशांत पाटील यांनी सांगितले. 
......