चार एफएसआय कशासाठी?

विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत चुकीच्या पद्धतीने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुणेकर नागरिकांना यामुळे कोणताही फायदा होणार नसून

पुणे : विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीत चुकीच्या पद्धतीने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पुणेकर नागरिकांना यामुळे कोणताही फायदा होणार नसून, चार एफएसआय कशासाठी हवा आहे, असा सवाल नगर विकास तज्ज्ञांनी उपस्थित केला. लोकसंख्येची घनता वाढली, तर रस्ते, पाणी, वाहतुकीसारख्या सोयी सुविधांवर ताण येऊन शहर पूर्णपणे बकाल होईल, असे मत नगर विकास तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
सजग नागरिक मंचाच्या वतीने पुण्याचा विकास आराखडा व विकास नियमावली शहराच्या हिताची आहे का? या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. २००७ ते २०२७ दरम्यान पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या विकास आराखड्याचे विश्लेषण या चर्चेदरम्यान करण्यात आले. नगररचना तज्ज्ञ रामचंद्र गोहाड, अनिता बेनिंजर गोखले, परिसर संस्थेचे रणजित गाडगीळ, अभियंत्रिकी महाविद्यालयातील प्राध्यापक प्रताप रावळ, सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर, जुगल राठी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
विकास नियंत्रण नियमात जमिनीचा वापर प्रस्तावित केला जातो. विकास नियंत्रण नियम हा विकास आराखड्याचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे विकास नियंत्रण सुटसुटीत करणे आवश्यक आहे. पुण्याचा विकास आराखडा तयार करताना लोकसंख्येची घनता कमी करणे, पार्किंंगचे नियोजन करणे आवश्यक असताना, चार एफएसआय देऊन १०० मीटरपेक्षा उंच इमारती कोणासाठी बांधायच्या आहेत, असा सवाल त्यांनी केला. - रामचंद्र गोहाड

विकास आराखडा मंजूर करताना नागरिकांच्या हरकती, सूचना विचारात घेण्यात आल्या नाहीत. आरक्षणाची पूर्तता केल्याविषयी नोंद नाही. पूर्वी डीसी रुल्स म्हणजे घनता नियंत्रण नियम (डेन्सिटी कंट्रोल) असा अर्थ अभिप्रेत होता. तो बदलून विकास नियंत्रण नियम (डेव्हलपमेंट कंट्रोल) कधी झाला, हे कळलेच नाही. विकास आराखड्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा फायदा होणार नसून, चार एफएसआय कोणासाठी आणि कशासाठी हवा आहे?
- अनिता गोखले