MPSC | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वारंवार चुका का करते ?

प्रत्येक परीक्षेत अगदी ५ प्रश्नांपासून ते २५ प्रश्नांपर्यंत संदिग्धता निर्माण झाल्याने ते सर्व प्रश्न रद्द करावे लागले आहेत...

- अभिजित कोळपे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गेल्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या संवर्गातील पदांसाठी एकूण आठ परीक्षा घेतल्या. या प्रत्येक परीक्षेत अगदी ५ प्रश्नांपासून ते २५ प्रश्नांपर्यंत संदिग्धता निर्माण झाल्याने ते सर्व प्रश्न रद्द करावे लागले आहेत. एका परीक्षेतील झालेल्या चुका दुरुस्त करून पुढील परीक्षेत त्याची पुनरावृती टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी त्या चुकांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. त्यातून काहीच बोध घेतला जात नाही. हा सर्व प्रकार जाणूनबुजून केला जात आहे का, असा प्रश्न विद्यार्थी उपस्थित करत आहे. राज्य शासनाने या बाबींचा विचार करून प्रश्नपत्रिका काढणाऱ्या तज्ज्ञांची बुद्धिमत्ता तपासायला हवी, अन्यथा त्यांना प्रक्रियेतून बाद करायला हवे आणि नवीन तज्ज्ञ, संबंधित विषयातील जाणकारांची निवड करावी, अशी मागणी विद्यार्थी करू लागले आहेत.

कधी प्रश्नपत्रिकेत चुकीचे प्रश्न टाकणे तर कधी चुकीचे उत्तर जाहीर करणे. तसेच अनेकदा काही प्रश्नच रद्द करणे हा एमपीएससीचा शिरस्ता आता नेहमीचाच झाला आहे. आयोगाच्या प्रत्येक परीक्षेमध्ये काहींना काही तरी गडबड नेहमी कशी होते. प्रत्येक परीक्षेत होणाऱ्या या चुकांमुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. काही विद्यार्थी या सर्व प्रकाराला कंटाळून न्यायालयाचे दार ठोठावतात. एकाच परीक्षेची प्रक्रिया तीन-तीन वर्षे चालल्याने परीक्षेचा कालावधी लांबत आहे. त्यात पुन्हा विद्यार्थ्यांचेच नुकसान होते. परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होतात. तर वय वाढल्यामुळे हजारो विद्यार्थी प्रक्रियेबाहेर फेकले जातात. या सर्व चुका आयोग वारंवार का करत आहे, ते जाणूनबुजून करतात का, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (यूपीएससी) एमपीएससी सर्व परीक्षा का घेत नाही, असा प्रश्न राज्यातील लाखो विद्यार्थी उपस्थित करत आहे. तसेच राज्य शासन केरळ लोकसेवा आयोगाप्रमाणे महाराष्ट्र लाेकसेवा आयोग सक्षम का करत नाही, खासगी कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेण्यासाठी का आग्रही असते? असे एक ना अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडत आहेत. मात्र, याबाबत कोणताही तोडगा न काढता पुन्हा जिल्हा निवड समितीच्या मार्फत परीक्षा घेण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. प्रश्नांची दखल घेण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना आगीतून काढून फुफाट्यात टाकल्यासारखे वाटत आहे.

स्थानिक पातळीवर, जिल्हा निवड समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व्हायचा म्हणूनच जिल्हा निवड समित्या बरखास्त केल्या आहेत; मात्र राज्य शासनाने पुन्हा ‘वरातीमागून घोडे’ असा प्रकार केला आहे. कारण आताची पद्धत ‘महापरीक्षा पोर्टलचे’ दुसरे रूप आहे. महापरीक्षा पोर्टल अंतर्गत हीच परीक्षा पद्धत अवलंबण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचार करण्यासाठी कुरणच आहे, असे वारंवार सिद्ध झाले आहे, असे निरीक्षण महेश घरबुडे यांनी नोंदवले.

सीईटी सेलमार्फत भरती प्रक्रिया राबवा

खासगी कंपनीकडून सरळसेवा परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारमुळे विध्यार्थ्यांचा परीक्षेवरील विश्वास उडत चालला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत या परीक्षा घेण्यासाठी आयोगाचे सक्षमीकरण होणे अत्यंत गरजेचे असल्यामुळे आयोगाचे सक्षमिकरण अल्पावधित करावे. तोपर्यंत खासगी कंपनीकडून होत असलेल्या गैरप्रकारामुळे या सरळसेवा परीक्षा जिल्हा निवड समिती अथवा खासगी कंपनीमार्फत न घेता राज्य शासनाच्याच ‘राज्य सामाईक परीक्षा कक्षा’मार्फत (सीईटी सेल) घेण्यात याव्यात, अशी मागणी युवा सेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केली आहे.