पुणे : महापालिकेत एकेकाळी सुरेश कलमाडी यांचे वर्चस्व होते. अजित पवार यांना ते मोडून काढायचे होते. मग त्यांनी भाजपच्या विनोद तावडे यांच्याशी बोलणी केली. शिवसेनेचे अरविंद सावंत यांनाही बरोबर घेतले. त्यातूनच महापालिकेत सन २००७ मध्ये पुणे पॅटर्न अस्तित्वात आला. तो पुढे थेट विधानसभेची निवडणूक येईपर्यंत सुरू राहिला. या पॅटर्नच्या पहिल्या महापौर राजलक्ष्मी भोसले, राष्ट्रवादी भाजपमधील घडामोडींत सक्रिय सहभागी असलेले माजी महापौर अंकुश काकडे यांनीच ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर राष्ट्रवादी, भाजप एकत्र येण्याचे हे रहस्य उलगडले.
निमित्त होते, ‘लोकमत’ने महापालिकेच्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येला मंगळवारी (दि. १४) आयोजित केलेल्या स्नेहसंवादाचे. यावेळी माजी महापौर कमल व्यवहारे, प्रशांत जगताप, मुरलीधर मोहोळ, रजनी त्रिभुवन, बाळासाहेब शिवरकर तसेच माजी आयुक्त महेश झगडे, माजी अतिरिक्त आयुक्त ज्ञानेश्वर मोहोळ, माजी नगरसचिव सुनील पारखी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
या चर्चेदरम्यान महापालिकेत गाजलेल्या पुणे पॅटर्नचा विषय निघाला आणि काकडे यांनी त्या रहस्यावरचा पडदा हलकाच काढला. कलमाडी यांचे महापालिकेत वर्चस्व होते. त्यांचे व अजित पवार यांचे काही कारणावरून बिनसले. आपलाच महापौर करायचा असे ठरले; मग पवारांनी मुंबईत भाजपचे तावडे यांच्याबरोबर चर्चा केली. त्यात शिवसेना असेल तर अधिक पक्के होईल, असे झाले असावे. त्यामुळे मग शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनाही सामावून घेण्यात आले. यातून मग देशात प्रसिद्ध झालेला पुणे पॅटर्न तयार झाला. कलमाडी बाजूला गेले. या पॅटर्नच्या पहिल्या महापौर झाल्या राजलक्ष्मी भोसले. स्थायी समिती गेली भाजपकडे आणि शिवसेनेलाही सत्तेत सहभागी करून घेण्यात आले.
महापौर म्हणून सर्व पक्षीयांचे सहकार्य मिळाले. मुंबई, दिल्लीच नाही तर परदेशातही महापौर म्हणून पुण्याचे प्रतिनिधित्व करायला मिळाले, असे याच संवादात नंतर माजी राजलक्ष्मी भोसले यांनी सांगितले. काकडे तसेच उपस्थित अन्य महापौर आणि अधिकाऱ्यांनीही याला दुजोरा दिला. दिल्लीत केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या बैठकांना उपस्थित राहता आल्याने केंद्र सरकारच्या त्यावेळच्या जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक शहर विकास योजनेची विस्ताराने माहिती घेता आली. त्यातून देशात कोणत्याही शहराला मिळाला नाही इतका म्हणजे तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी या योजनेतंर्गत शहरासाठी मिळवता आला.
''योजनांना एकदाच पैसे मागायचे, ते आले की वापरायचे आणि त्यातूनच योजना पूर्ण करायची, असा केंद्रीय नगरविकास विभागाचा दंडक होता. पुणे महापालिकेसाठी मात्र त्यांनी तो मोडला. एका योजनेला ५०० कोटी रुपयांची जादा मागणी केली. ती त्यांनी पूर्ण केली. याबाबत त्यांनाच असे का केले? असे विचारल्यानंतर ते म्हणाले की, योजनेची सविस्तर माहिती प्रशासनाच्या मदतीशिवाय तुम्हाला व्यवस्थित देता आली. याचा अर्थ या शहरात प्रशासन व लोकप्रतिनिधी समन्वयाने काम करतात. इथे पैसे दिले तर ते वाया जाणार नाहीत याची आम्हाला खात्री वाटली. म्हणूनच वाढीव निधी देण्याची पद्धत नसतानाही तो दिला. त्यांचे हे उद्गार महापौर म्हणून चांगले काम करत असल्याचे द्योतक होते. - राजलक्ष्मी भोसले, माजी महापौर''