MPSC Exam | सी-सॅट पेपर पात्र करण्याबाबत दिरंगाई का?

सी-सॅट पेपरबाबत देशपातळीवर लोकसेवा आयोगाने घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे आहेत

-महेश बढे

सी-सॅटबाबत यूपीएससीने (Union Public Service Commission) अरुण निगवेकर व अरविंद कुमार वर्मा या दोन समित्या स्थापन केल्या होत्या. या समितीने सी-सॅट पेपर ग्रामीण भागातील उमेदवारांसाठी नुकसानकारक आहे, असे सांगितले. या समित्यांनी जे महत्त्वाचे अभिप्राय यूपीएससीला दिले, त्याच निकषांवर २०१५ मध्ये यूपीएससीने सी-सॅट पेपर केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला. २०१५ पासून आम्ही एमपीएससीकडे (Maharashtra Public Service Commission) सी-सॅट पेपर यूपीएससीच्या धर्तीवर पात्र करण्याची मागणी करीत आहोत. एमपीएससी सर्व गोष्टींमध्ये यूपीएससीचे अनुकरण करीत असते. मग केवळ सी-सॅटबाबत दुजाभाव का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आयोगाच्या या निर्णयामुळे फक्त विशेष घटकातील उमेदवारांना संधी मिळत आहे व बाकीच्या शाखेतील उमेदवारांवर अन्याय झाला असून, त्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न संकटात आले आहे. ही स्पर्धा परीक्षा असल्याने येथे स्पर्धा झाली पाहिजे, येथे सर्वांना समानतेची संधी मिळाली पाहिजे; पण सी-सॅट पेपर पात्र न केल्यामुळे विशेष वर्गाला त्याचा आतापर्यंत फायदा झाला आहे.

सी-सॅट पेपरबाबत देशपातळीवर लोकसेवा आयोगाने घेतलेले निर्णय महत्त्वाचे आहेत. यामध्ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश या लोकसेवा आयोगामध्ये सी-सॅट पेपर पात्र करण्यात आला आहे. या सर्व लोकसेवा आयोगांनी सी-सॅट पेपरबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एमपीएससीने विद्यार्थी हित व परीक्षेतील समान संधींबाबत सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

सी-सॅट पेपर इंजिनिअर, मेडिकल आणि मॅनेजमेंट या शाखांतील उमेदवारांसाठी विशेष फायदेशीर असल्याने कृषी, कला, वाणिज्य व इतर शाखांतील उमेदवारांसाठी नुकसानकारक आहे. केवळ या विषयांमुळे अंतिम गुणवत्ता यादीत ठरावीक शाखांतील विद्यार्थी निवडले जात आहेत. त्यामुळे हा पेपर पात्र होणे आवश्यक आहे. हा पेपर पात्र न केल्यास एका विशेष शाखेतीलच पदवीधरांना याचा फायदा होणार आहे.

सी-सॅट पेपर पात्र करण्यात यावा यासाठी आयोगाकडे मागील पाच ते सहा वर्षांपासून आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत, तसेच सी-सॅट पेपरबाबत आम्ही राज्यातील उमेदवारांकडून वोटिंग पोल मतदानदेखील घेतले. यात ६० हजारांपेक्षा जास्त उमेदवारांनी सहभाग घेतला व आपले मत नोंदवले. ६७ टक्के उमेदवारांनी हा पेपर पात्र करण्यात यावा या बाजूने मत नोंदवले, तसेच राज्यातील उमेदवारांकडून आयोगाकडे वारंवार निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यामुळे आयोगाने विचार करून हा पेपर पात्र करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.