पुणे : ज्या प्री प्रायमरी स्कूलला युडायस क्रमांक मिळालेला आहे त्या स्कूलमध्ये आरटीई कोट्यातून विद्यार्थ्यांना नर्सरी, एलकेजीमध्ये प्रवेश दिला जातो, तर ज्या प्री स्कूलला युडायस क्रमांक नाही त्या स्कूलमध्ये आरटीई कोट्यातून प्रवेश दिला जात नाही. त्यामुळे अशा प्री स्कूलला शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत का ठरवले जात नाही. ज्या गोष्टी शाळांना अनधिकृत ठरविण्यासाठी पुरेशा आहेत त्या गोष्टी पूर्व प्राथमिक शाळांबाबत लागू करणे शक्य आहे. या गोष्टी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना लक्षात येत नाहीत हाच खरा सवाल आहे.
पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. शाळेेला मान्यता मिळण्यासाठी आरटीई ॲक्ट (शिक्षण हक्क कायदा २००९) नुसार शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, रॅम्प, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह आदी गोष्टींच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्या गोष्टी पूर्ण केल्यानंतरच शाळेला मान्यता मिळते. अशा मान्यता मिळालेल्या शाळांना शासनाकडून अकरा अंकी युडायस क्रमांक दिला जातो. त्यानंतर ती शाळा अधिकृत मानली जाते, ज्या शाळांना युडायस क्रमांक नाही त्या शाळा अनधिकृत घोषित केल्या जातात. मग तो नियम प्री-स्कूलबाबत का लागू केला जात नाही याचे उत्तर शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण उपसंचालकांकडे नाही.
एनईपीमध्ये प्री स्कूलचा समावेश स्पष्ट
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (नवीन शैक्षणिक धोरण) यामध्ये जुना १० २ हा आकृतिबंध कालबाह्य ठरवून ५ ३ ३ ४ असा नवा आकृतिबंध मांडला आहे. या धोरणानुसार मुलांना तिसऱ्या वर्षापासून शिक्षणाचा हक्क दिला आहे. त्यानुसार इयत्ता नर्सरी, एलकेजी, युकेजी किंवा बालवाडी आणि बालवाटिका हे वर्ग इयत्ता पहिली व दुसरीला जोडले आहेत. त्यानंतर तिसरी ते पाचवी हा दुसरा टप्पा, सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा, तर नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा मांडला आहे. हे धोरण २०२० मध्ये जाहीर केले असून, त्याची टप्प्याटप्याने अंमलबजावणी करणे शासनाला अपेक्षित होते. त्यानुसार प्री-प्रायमरी स्कूलची नोंदणी सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे ज्यांनी नोंदणी केली नाही त्यांना अनधिकृत ठरविणे आवश्यक होते. शिवाय ज्यांनी नोंदणी केली ते आरटीई ॲक्टच्या सर्व नियमांमध्ये बसतात का, याची तपासणी करणे आवश्यक होते. मात्र, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत काहीच काम केले नाही.
मग शासन एलकेजीचे शुल्क का भरते?
प्री-स्कूलबाबत शासनाचे धोरण नाही, त्याबद्दल कोणतेच निकष नाहीत, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकारी देत असतील तर मग आरटीईअंतर्गत एलकेजीमध्ये प्रवेश का केले जातात? आरटीई (शिक्षणाचा हक्क कायदा) अंतर्गत प्री-स्कूलमध्ये प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन त्या शाळांना का देते? किंवा एलकेजीला प्रवेश मान्य न करता पहिलीतच आरटीईचे प्रवेश होईल, असा नियम का काढला नाही, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना प्री-स्कूल सुरू ठेवायचे आहे. मात्र, त्याचे मूल्यमापन करायचे नाही, त्याचे शुल्क ठरवायचे नाही, हे स्पष्ट आहे.
काय आहे युडायस नंबर ?
भारतभरातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांना अकरा अंकी क्रमांक म्हणजे युडायस नंबर दिला जातो. हा नंबर म्हणजे त्या शाळेचा लॉगिन असतो. त्याचा पासवर्डही शिक्षण विभागाकडून पुरविला जातो. त्या लॉगिनमध्ये शाळांना शाळेविषयीची माहिती दरवर्षी अपडेट करणे आवश्यक आहे. या अकरा अंकी नंबरमध्ये पहिले दोन अंक त्या शाळेचे राज्य दर्शविते. त्या पुढील दोन अंक जिल्ह्याचा सांकेतिक क्रमांक आहे. त्यापुढील दोन अंक तालुक्याचा, तर त्यापुढील तीन अंक हे गावाचा सांकेतिक क्रमांक आहे आणि शेवटचे दोन अंक त्या शाळेला दिलेला सांकेतिक क्रमांक आहे. त्यामुळे युडायस क्रमांकावरून ती शाळा कोणत्या राज्यातील, कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या तालुक्यात आणि कोणत्या गावात किती नंबरवर आहे हे स्पष्ट होते. या वेबसाइटचा संपूर्ण ॲक्सेस शिक्षण विभागाकडे असतो, तर त्या-त्या शाळेच्या लॉगिनचा ॲक्सेस शाळेतील मुख्याध्यापक, लिपिक यांना असतो.
Web Summary : Pre-schools lacking UDISE numbers face scrutiny, as the education department seemingly overlooks their unauthorized status. Questions arise about RTE admissions and fee policies for LKG, highlighting inconsistencies.
Web Summary : यूडीआईएसई नंबर के बिना प्री-स्कूलों की जांच की जा रही है, क्योंकि शिक्षा विभाग उनकी अनधिकृत स्थिति को अनदेखा कर रहा है। एलकेजी के लिए आरटीई प्रवेश और शुल्क नीतियों के बारे में सवाल उठते हैं, जो विसंगतियों को उजागर करते हैं।