नाठाळाच्या माथी मारणार कोण काठी?

आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त श्री संत तुकाराममहाराज यांचे अभंग अर्थासहित दृकश्राव्य करण्यासाठी स्थायी समितीमध्ये खर्चाच्या आकड्यांमध्ये गोलमाल करीत घाईघाईत

पिंपरी : आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त श्री संत तुकाराममहाराज यांचे अभंग अर्थासहित दृकश्राव्य करण्यासाठी स्थायी समितीमध्ये खर्चाच्या आकड्यांमध्ये गोलमाल करीत घाईघाईत ऐनवेळचा विषय मंजूर करून घेतला. मात्र, पालखी सोहळा निम्म्या मार्गात पोहोचला असताना अद्यापही त्याचे कामही सुरू झाले नाही.
पालखी सोहळ्याच्या कालावधीत अभंग दृकश्राव्य होणार नसतील, तर ऐनवेळी विषय मंजुरीची घाई कशाला केली, असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. ऐनवेळच्या विषयाऐवजी या कामासाठी रीतसर निविदा प्रक्रिया राबविल्यास आणखी कमी खर्चात हे काम होऊ शकते.
आषाढी वारीच्या कालावधीत तुकोबारायांची अभंगगाथा मोबाइलद्वारे तसेच डिजिटल मीडियाद्वारे ऐकावयास मिळावी, यासाठी अभंगगाथा दृकश्राव्य करण्यासाठीच्या विषयास १४ जूनच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ऐनवेळच्या विषयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, या प्रस्तावाच्या खर्चाचे आकडे अक्षरी व अंकी यात तफावत होती. अभंग दृकश्राव्य करण्याच्या कामासाठी पाच लाख रुपये दाखवून पन्नास लाखांचा विषय स्थायीने मंजूर करवून घेतला होता. हा गैरकारभार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर स्थायी समितीला हा चुकीचा ठराव रद्द करणे भाग पडले. यामुळे पाच लाख खर्चाचा प्रस्ताव दाखवून ५० लाख लाटण्याचा स्थायीचा डाव फसला.
अखेर अभंग दृकश्राव्य करण्यासाठी येणाऱ्या पाच लाखांचा नवीन ठराव २१ जूनला करण्यात आला. प्रिंटिंग मिस्टिेक झाल्याचे सांगत नवीन ठराव केला. यामध्ये प्रती अभंग १११ रुपये खर्च दाखविण्यात आला असून, चार हजार ५८६ अभंगांसाठी पाच लाख नऊ हजार ४६० रुपये खर्च येत असल्याचे नमूद करून ठराव मंजूर केला. (प्रतिनिधी)

दरम्यान, या कामाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. मात्र, अद्यापही कामाचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. शिवाय, कामाचे आदेश दिले, तरीही हे काम पूर्ण होण्यास चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
ऐनवेळचा विषय दाखल
करण्याचा खटाटोप स्थायी समितीने कशासाठी केला, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.
या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असता निविदेत स्पर्धा होऊन आणखी कमी रकमेत काम झाले असते. मात्र, तसे न करता ऐनवेळचा विषय घुसडण्यात आला. अशा प्रकारे इतरही मोठे खर्चाचे विषय गुपचूपरीत्या मंजूर करून घेतले जात असून, यातून करदात्यांच्या पैशांची एक प्रकारे लूट केली जात असल्याचे स्पष्ट होते.