पुणे : हे जिअाे इन्स्टिट्यूट नेमकं काय अाहे ?, पुण्यात कुठल्या ठिकाणी हे इन्स्टिट्यूट अाहे ? खरंच एक हजार काेटी रुपयांचा निधी या इन्स्टिट्यूटला मिळणार अाहे का ? इतकं भारी अाहे का हे इन्स्टिट्यूट ? असे असंख्य प्रश्न सध्या पुणेकरांना पडले अाहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेतर्फे (मनविसे)पुण्यात शहरभर पाेस्टर लावून जिअाे इन्स्टिट्यूट हरवले असून शाेधून देणाऱ्यास 11 हजारांचे बक्षीस जाहीर केले हाेते. त्या साेबतच मनविसेचे पुणे शहाराध्यक्ष कल्पेश यादव यांचा नंबर देण्यात अाला हाेता. शेकडाे पुणेकरांनी यादव यांना फाेन करुन जिअाे इन्स्टिट्यूट नेमकं अाहे तरी कुठे ? असा प्रश्न केला अाहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात अस्तिवात येण्याअाधीच जिअाे इन्स्टिट्यूट अाता पुणेकरांच्या कुतुहलाचा विषय झाला अाहे.
जगभरातल्या नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठांमध्ये भारतातील शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांचा समावेश असावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून देशातील 10 खासगी व 10 सरकारी विद्यापीठांना इन्स्टिट्यूट अाॅफ एमिनन्सचा दर्जा देण्यात येणार अाहे. त्यासाठी देशातील शैक्षणिक संस्थाची निवड करण्यात येत अाहे. या संस्थांना नवीन संशाेधनासाठी, विविध प्रयाेगशाळा तसेच इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी प्रत्येकी 1 हजार काेटी रुपये देण्यात येणार अाहेत. यात अाता रिलायन्सच्या कागदावर असलेल्या मात्र प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या जिअाे इन्स्टिट्यूटचा समावेश करण्यात अाला अाहे. विविध नावाजलेल्या व माेठी शैक्षणिक परंपरा असलेल्या संस्था वगळून जिअाे इन्सिट्यूटची निवड करण्यात अाल्याने केंद्र सरकारवर सर्वच स्तरातून टीका करण्यात येत हाेती. जिअाे इन्स्टिट्यूट पुण्यात असल्याचे सांगण्यात अाले अाहे. त्यामुळे मनविसेने पुण्यात जिअाे इन्स्टिट्यूट शाेधून देणाऱ्यांना थेट 11 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले हाेते.
कल्पेश यादव म्हणाले, अाम्ही जिअाे इन्सिट्यूट शाेधून देणाऱ्याला 11 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले हाेते. या अाशयाचे फ्लेक्स शहरभर लावल्यानंतर अाम्हाला शेकडाे पुणेकरांचे फाेन अाले. त्यातील अनेकांनी हे जिअाे इन्सिट्यूट नेमके अाहे तरी काय, हेच माहित नव्हते. तर अनेकांनी हे इन्स्टिट्यूट पुण्यात नेमके कुठे अाहे ? याची विचारणा केली. अनेक विद्यार्थी, पालक कुतुहलाने फाेन करत हाेते. जिअाे इन्स्टिट्यूट सापडल्याचा मात्र एकही फाेन अाला नाही. भारतात इतर नावाजलेल्या अनेक शैक्षणिक संस्था असताना केंद्र सरकार प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या जिअाे इन्स्टिट्यूटला 1 हजार काेटी देणार अाहेत. ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी अाहे. या विराेधात लवकरच मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार अाहे.