पुणे : सत्तेचे केंद्रीकरण करुन त्यामागील शक्ती कायम आपल्या पाठीमागे राहायला हवी असा अट्टाहास सत्ताधा-यांचा आहे. मात्र यासगळ्यात देशातील तरुणांच्या भविष्य अंधातरीत आहे याची पर्वा त्यांना नाही. ज्यांच्या जाहीरनाम्यात शिक्षण आणि रोजगार याला स्थान नाही अशा राज्यकर्त्यांकडून कसली अपेक्षा करणार? देशाच्या लोकशाही, सांस्कृतिक विभिन्नता आणि विकास या तीन स्तंभावर दबाव आणला. विकासाची भाषा बोलणा-यांनी आतापर्यंत शिक्षण आणि रोजगार याविषयी सातत्याने खोटे सांगत आहे. त्यामुळे जिन्हे नाज है वो हिंद कहा है ? असा प्रश्न स्वराज्य सेनेचे अध्यक्ष योगेंद्र यादव यांनी सरकारला विचारत धारेवर धरले. देश मेरा वोट मेरा मुद्दा मेरा या अभियनातर्गत सुराज्य सेनेच्या वतीने योगेंद्र यादव यांनी तरुणाईशी संवाद साधला. सामाजिक कार्यक र्ते सुभाष वारे, सुराज्य सेनेचे मार्गदर्शक राजन भिसे आणि समन्वयक अमोल कार्ले उपस्थित होते. यादव म्हणाले, अद्यापही आपल्याकडे युरोपीय देशांतील विद्यापीठांमध्ये सुरु असणा-या अभ्यासक्रमाची कॉपी केली जाते. सुरुवातीला तो अभ्यासक्रम दिल्ली युनिव्हर्सिटी, जेएनयु त्यानंतर मुंबई मग पुणे विद्यापीठात शिकविला जातो. प्रवाहाबाहेर पडून काही वेगळा विचार करुन नवशिक्षणाची निर्मिती करण्याचे धाडसाचा आपल्याकडे अभाव आहे. त्यात शिक्षणामध्ये वाढत जाणारा हस्तक्षेप देखील धोकादायक आहे. मागील पाच वर्षात जॉब लॉस ग्रोथ झाली आहे. असे म्हणावे लागेल. रोजगार प्राप्तीकरिता समाजात नकारात्मकता वाढीस चालली आहे. एक कोटी युवक दरवर्षी नोकरीच्या शोधात देशभरात फिरताना दिसत आहे. मात्र ज्या देशात रोजगाराचा दर कमी होत आहे तिथे युवकांना रोजगारीच्या संधी कशा उपलब्ध करुन देणार हा मुख्य प्रश्न सरकारसमोर आहे
* न्यायाकरिता राष्ट्रव्यापी युवक आंदोलन छेडावे लागेलयुवकांनी स्वत:ला गुलामी हवी की हक्काची नोकरी हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. विद्रोह करुन त्यांना आपल्या हक्कांकरिता भांडावे लागेल. सध्या सांस्कृतिक व वैचारिक संघर्ष सुरु असून त्याविरोधात बँटिंग कुणीही केली तरी विकेट घेण्याकरिता आरएसएस तयार आहे. त्यामुळे भविष्यात अस्तित्वाकरिता तरुणाईला संवाद वाढवावा लागेल. रोजगार निर्मितीकरिता दीर्घकालीन संरचनात्मक कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. त्यासाठी अथक संघर्ष, संरचनात्मक कार्य आणि ज्ञान यावर भर देणे गरजेचे असल्याचे यादव यांनी सांगितले.