पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई कधी? न्यायालयाकडून ३१ डिसेंबरची मुदत

नोटीस दिल्या; पण आयुक्त कारवाईचे धाडस दाखवणार का?

पिंपरी : शहरातील पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नदीपात्रालगत व पूररेषेत सुमारे तीन हजार अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड महापालिकेस आढळून आली आहेत. या जागा व दुकानमालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. मात्र, विधानसभा निवडणुकीमुळे महापालिका आयुक्तांनी अतिक्रमणांवर कारवाई टाळली होती. इंद्रायणी नदीपात्रातील अनधिकृत बंगले ३१ डिसेंबरपर्यंत पाडण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. त्यामुळे कारवाई कधी होणार, असा सवाल विचारला जात आहे.अतिवृष्टी आणि धरणातून सोडणाऱ्या विसर्गामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी नद्यांना दरवर्षी पूर येत असतो. यामुळे नद्यांच्या पात्रालगत असलेल्या आणि निळ्या पूररेषेतील बांधकामांचे महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यानुसार शहरात नद्यांच्या पात्रालगत व पूररेषेत निवासी, व्यावसायिक अशी एकूण २९१७ बांधकामे आढळून आली आहेत. निवासी १५०८ आणि व्यावसायिक १३८२, इतर २७ अशी बांधकामे आहेत. त्या सर्व बांधकामांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.दबावामुळे कारवाई थांबविलीनिळ्या पूररेषेतील निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांवर महापालिकेने कारवाई करू नये यासाठी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर स्थानिक राजकीय नेत्यांचा दबाव असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. सांगवी येथील स्थानिक रहिवाशांनी आयुक्तांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी पूररेषेतील बांधकामे पाडू नका, अशी मागणी भाजपसह रहिवासी संरक्षण समितीकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी कारवाई टाळण्यात आली होती.‘ते’ बंगले जमीनदोस्त होणार?चिखली येथील इंद्रायणीच्या पूररेषेत राजकीय वरदहस्ताने २९ बंगले आणि इतर बांधकामे केली आहेत. संबंधित घरे बांधणाऱ्यांची अतिक्रमण विभागाकडून सुनावणी पूर्ण करण्यात आली. त्या सुनावणीचा निकाल झाला असून, हे बंगले लवकरच जमीनदोस्त केले जाणार आहेत. मात्र, ते जमीनदोस्त करून ३१ डिसेंबरअखेर हरित लवादासह उच्च न्यायालयाला कारवाईचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेला या बंगल्यांवर कारवाई करावीच लागणार आहे.आम्ही तयार, आयुक्तांचा आदेश बाकी!महापालिका हद्दीतील नदी पात्रालगत व पूररेषेतील निवासी व व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. सर्वांना निवडणुकीपूर्वीच नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे आयुक्तांकडून कारवाईचा हिरवा कंदिल मिळाल्यानंतर कारवाईस सुरुवात केली जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.