न्यायदान यंत्रणेवरील विश्वास गमावून बसलो, तर उरते काय? माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत

सरकारकडून पद स्वीकारण्याचा मोह टाळावा

ठळक मुद्देनिवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून राज्यसभेवर जाणार आहेत

पुणे : जे खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यात न्याय मिळावा यासाठी नागरिक मोठ्या आशेने न्यायालयात येतात. परंतु, न्यायव्यवस्थेतील जबाबदार व्यक्तीने राजकीय पदाचा स्वीकार केल्याने नागरिकांच्या मनात संशय येतो. तो अयोग्य आहे, असे म्हणता येणार नाही. न्यायाधीश असे विकले जात असल्यास, याचा अर्थ या सगळ्याचा सरकारबरोबर काही संबंध आहे, असे म्हणावे लागेल. अशाने न्यायदान यंत्रणेवरील विश्वास गमावून बसलो, तर उरते काय? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. 
निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई राष्ट्रपती नियुक्त खासदार म्हणून राज्यसभेवर जाणार आहेत. या संदर्भात माजी न्यायाधीश सावंत यांना विचारणा केली असता त्यांनी अशाप्रकारे पदे स्वीकारण्यावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘न्यायधीशाने राजकीय पदे घेऊ नयेत. निदान काही वर्षे तरी घेऊ नयेत. स्पष्टच सांगायचे झाल्यास ती घेऊच नयेत. असे माझे ठाम मत आहे. सरकारने दिलेली अशा प्रकारची पदे शक्यतो टाळावीत. लोकांनी दिलेले पद असल्यास ते एक वेळ मान्य होईल; मात्र सरकारकडून मिळालेल्या पदामुळे  वेगळ्या प्रकारचा संदेश समाजात जातो. त्याचे पडसाद नकारात्मक पद्धतीने समाजमनावर पडतात. याचा विचार संबंधित व्यक्तींनी करण्याची गरज आहे. सरकारकडून स्वीकारण्यात आलेल्या पदामुळे न्यायदान यंत्रणा ही जी स्वतंत्र व्यवस्था आहे, त्या स्वतंत्र यंत्रणेवर आघात झाल्याशिवाय राहत नाही.’’
 या सगळ्यामुळे न्यायदानाबद्दल विश्वास राहत नाही. लोकांचा विश्वास हे न्यायदानाचे भांडवल आहे. तेच गमावून बसलो, तर न्यायदानात उरते काय? नि:पक्षपणे न्यायदान व्हावे, यासाठी लोक न्यायालयात येतात, हे लक्षात घ्यावे. अशामुळे न्यायपालिकेची विश्वासार्हता आणि नि:स्पृहता धोक्यात येतेच, हे समजून घ्यावे. लोकांच्या मनात न्यायदान यंत्रणेबद्दल विश्वास राहत नाही. लोक न्यायदान यंत्रणेकडे न्याय मिळावा म्हणून येतात. जे खटले वर्षानुवर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यात न्याय मिळावा यासाठी ते मोठ्या आशेने न्यायालयात येतात. यापूर्वी अशा काही घटना घडल्या आहेत. सरकारच्या बाजूने ज्यांनी निर्णय दिले, अशा न्यायाधीशांना पदे दिली गेली आहेत. असे प्रकार सर्रास होऊ लागले, तर न्यायदान यंत्रणा ही स्वतंत्र राहिली नसून ती राजकीय पक्षांना विकली गेली आहे, असे लोकांना वाटू लागेल, अशी भीती सावंत यांनी या वेळी व्यक्त केली.