पुणे : शहर आणि जिल्ह्यातील पब, बार, रेस्टॉरंटमध्ये होत असलेल्या गैरप्रकारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आता वेबकास्टिंग अर्थात कॅमेरे बसविण्याचा विचार सुरू आहे. या संदर्भातील धोरण ठरल्यास पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर असे कॅमेरे लावले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिली.
वारंवार नियमभंग करणाऱ्या पब, बार रेस्टॉरंटवरही अधिक कडक शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही डाॅ. दिवसे यांनी स्पष्ट केले. आणखी १७ मद्य परवाने शुक्रवारी (दि. २४) निलंबित केले आहेत.
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणी निर्धारित वेळेपेक्षा अधिक वेळ पब, बार, रेस्टॉरंट सुरू ठेवणे, अल्पवयीन मुलांना मद्य पुरविणे अशा अनेक तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी तब्बल ३२ पब, बार, रेस्टॉरंटचे मद्य परवाने अनिश्चित काळासाठी रद्द केले होते. डाॅ. दिवसे यांनी शुक्रवारी आणखी ८ मद्यपरवाने निलंबित केले असून, नियमांचे वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांवर आणखी कडक शिक्षा कशी करता येईल, यासंदर्भात विचारविनिमय सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभाग, पुणे महापालिका, जिल्हा प्रशासन एकत्रित काम करत असून, डाॅ. दिवसे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांशीही संपर्क साधला आहे. रूफ टॉफ हॉटेलला परवानगी देण्यापूर्वी त्यांचे बांधकाम नियमित असल्याचा दाखला दिल्यानंतरच त्यांना मद्य परवाना देण्यात येईल, असेही डाॅ. दिवस यांनी स्पष्ट केले. ग्रामीण भागात अशा हॉटेल रेस्टॉरंटला ग्रामपंचायत प्रशासन परवानगी देत असते. त्यावर सध्या नियंत्रण नसले तरी पुढील काळात आणखी काही बदल करता येईल का, याबाबतही चाचणी सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चरणसिंग राजपूत ड्युटीवर हजर :
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात बेकायदा तसेच नियमभंग करणाऱ्या पब, बार, रेस्टॉरंटचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. मात्र, पुण्याचे उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंग राजपूत सुटीवर होते. त्यामुळे बेकायदा व नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाईस उशीर झाला. अखेर जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी कठोर भूमिका घेत ३२ मद्य परवाने निलंबित केले होते. त्यानंतर राजपूत हे शुक्रवारी (दि. २४) कर्तव्यावर हजर झाले. हे प्रकरण पेटलेले असल्याने वारंवार नियमभंग करणाऱ्यांवर राजपूत यांनी दिवसभरात आणि १७ पब, बार, रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला. त्यानुसार १७ मद्यपरवाने अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे निलंबित परवानाधारकांची संख्या ४९ वर पोचली आहे. या सर्व आस्थापनांना सील करण्यात आले आहे.