पुणे: गर्भवती मातेच्या मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ रुग्णालयासमोर लहानमोठ्या सर्व राजकीय पक्षांनी दोन दिवस आंदोलने केली, भरीस भर म्हणून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या महिला आघाडीने तर घटनेशी संबधित डॉक्टरांच्या वडिलांचा खासगी दवाखाना फोडला. आता घटना घडून दोन आठवडे उलटून गेले तरीही अद्याप यातून कोणाला दोषी धरलेले नाही व कोणावर गुन्हा वगैरेही दाखल केलेला नाही, त्यामुळेच ही सगळी आंदोलन केवळ प्रसिद्धीच्या सोसाने केली असल्याची टीका आता होत आहे.
तनिषा भिसे या गर्भवती मातेकडून उपचारांसाठी १० लाख रूपये मागितले, पैसे जमा करणे शक्य नसल्याने नातेवाईकांनी त्यांना दीनानाथपासून २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दुसऱ्या रुग्णालयात नेले. तिथे त्यांनी दोन मुलींना जन्म दिला, मात्र त्यात त्यांना आपले प्राण गमवावे लागले. याची वाच्यता प्रसिद्धी माध्यमांमधून होताच राजकीय पक्षांनी दीनानाथ रुग्णालयावर जवळपास हल्लाबोल केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), शिवसेना (उद्धव ठाकरे), शिवसेना (एकनाथ शिंदे) या प्रमुख विरोधकांसह आम आदमी पार्टी व अन्य तब्बल २५ संस्था, संघटनांनी दीनानाथच्या प्रवेशद्वारावर झुंबड उठवली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रुग्णालयावर कारवाई करावी अशी मागणी केली. युवक काँग्रेसने रुग्णालयाच्या नामफलकाला काळे फासले. रुग्णालयावर कारवाई व्हावी, सर्व संबधितांवर गुन्हा दाखल व्हायला हवा अशी या सर्वांचीच मागणी होती.
मात्र आता घटना घडून गेल्यावर ना सरकारकडून याची दखल घेतली गेली आहे, ना महापालिका प्रशासनाकडून. आरोग्य मंत्रालयानेही या प्रकरणात काहीच हालचाल केलेली दिसत नाही. या घटनेतून रुग्णालयाने महापालिकेचा काही कोटी रूपयांचा मिळकत कर थकवल्याचे निदर्शनास आले. ती कारवाईही केवळ नोटीस बजावण्यापूरतीच झाल्याचे दिसते आहे. खुद्द रुग्णालयाने सुरूवातीला स्वत:ची समिती स्थापन करून स्वत:ला निर्दोष जाहीर केले. त्यानंतर राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली. या समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला असल्याचे सांगण्यात येते, मात्र त्यात काय आहे ते सरकारने उघडच केलेले नाही. महापालिकेच्या गर्भवती माता मृत्यू प्रकरण तपासणी समितीने यात मातेचा मृत्यू कसा झाला याचा अहवाल दिला, त्यात रुग्णालयावर काहीही नाही. रुग्णालय प्रशासन कसे यात निर्दोष आहे हेच दाखवण्याकडे बहुतेकांचा कल दिसतो आहे.
त्यातूनच मग आता आंदोलन करणारे राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, संघटना काय करताहेत असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. काहीच कारवाई होत नसताना आंदोलनकर्ते शांत का? त्यांच्यापैकी कोणी आवाज का उठवत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. एकाही राजकीय पक्षाला याचे काहीच सोयरसूतक दिसत नाही. काही राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर संपर्क साधला असता त्यांनी आता सरकारने यात लक्ष घालायला हवे असे सांगितले. आंदोलन करून प्रश्न समोर आणणे आमचे काम होते, आता सत्ताधाऱ्यांनी रुग्णालय प्रशासनाबरोबर रहायचे की पिडीत कुटुंबांबरोबर? याचा निर्णय घ्यावा असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मंगेशकर कुटुंबियांकडून दखलच नाही
सरकारकडून नाममात्र दरात जागा घेऊन, गाण्यांचे जाहीर कार्यक्रम करून त्यातून उभ्या राहिलेल्या रकमेतून हे रुग्णालय बांधण्यात आले. ते धर्मादाय आहे. रुग्णालयाशी संबधित मंगेशकर कुटुंबियांवरही या दरम्यान समाजमाध्यमांवर टीका झाली. मात्र त्यांच्याकडून याबाबत जाहीरपणे काहीही वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. इतक्या गंभीर प्रकरणाची त्यांनी साधी दखलही घेतली नसल्याचे दिसते आहे.
आम्ही न्यायालयात जाणार
आम्ही मुळीच शांत बसलेलो नाही. सरकार काही करणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे, त्यामुळेच आम्ही वकिलाबरोबर सल्लामसलत करून न्यायालयात लवकरच याचिका दाखल करणार आहोत. दीनानाथच नाही तर कोणत्याही रुग्णालयाला नफ्यातून २ टक्के रक्कम राखीव ठेवावी लागते. पैसे देऊ शकत नाही अशा रुग्णावर त्यातून उपचार व्हावेत असे अपेक्षित आहे. या रुग्णालयाने ती रक्कम वापरलेली नाही असा आमचा दावा आहे. त्यावर आम्ही न्यायालयात जात आहोत.- प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)